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तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन विधेयक बिहार में लागू नहीं होगा और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, इसे असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने विरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार बताया. कोर्ट ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया, जबकि एमिकस क्यूरी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता होगी, जबकि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना की सराहना की और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों पर असर डालने वाला बताया. उन्होंने संविधान का महत्व भी समझाया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है.

कांग्रेस का यह अभियान 26 नवंबर से 26 जनवरी तक चलेगा और इसका उद्देश्य संविधान की मूल भावना की रक्षा करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, और आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने के चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है

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