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DDA Flat in Delhi for 15 Lakh: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नरेला में 25% छूट के साथ 14.95 लाख रुपये में 1BHK LIG फ्लैट्स उतारे है. जानिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका.

शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?

DDA Redevelopment Policy Analysis: डीडीए ने 50 साल से अधिक पुराने दो-मंजिला मकानों के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी है. वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कपूर के विस्तृत विश्लेषण में जानिए इससे मकान मालिकों को क्या लाभ-हानि होगी, पर्यावरण व टाउन प्लानिंग की क्या चुनौतियां हैं और दिल्ली की मूल संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित ए.एन. झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान के वन्य अभयारण्यों में स्थानांतरित करने के फैसले को बरकरार रखा है और केंद्र सरकार को देशभर में वन्यजीव स्थानांतरण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है.

जनकपुरी में गड्ढे ने ली बैंक मैनेजर की जान, तो रोहिणी में खुले सीवर ने मजदूर को निगला. एक तरफ आरोपी ठेकेदार को कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, दूसरी तरफ प्रशासन पर लगा सबूत मिटाने का आरोप.

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की अरावली रोड चौड़ीकरण के लिए 473 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई या स्थानांतरण के मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी.

दिल्ली में विकास और पर्यावरण के बीच एक बार फिर कानूनी खींचतान शुरू हो गई है. डीडीए ने अरावली रिज क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए वन भूमि डायवर्जन और पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने से रोका गया था. इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के लिए अपार्टमेंट गिराने का रास्ता साफ हो गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी पर दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी को फटकार लगाई. कोर्ट ने योजना बनाने के लिए 2 महीने का समय दिया. साझा ऐप विकसित करने का आदेश दिया.

Bulldozer Action in Delhi: बटला हाउस में विधवा इशरत जहां को हाई कोर्ट से राहत मिली, कोर्ट ने DDA को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.