घरों का नवनिर्माण या कंक्रीट का जंगल? रजनीश कपूर से समझिए DDA की नई नीति के नफे, नुकसान और चुनौतियां
DDA Redevelopment Policy Analysis: डीडीए ने 50 साल से अधिक पुराने दो-मंजिला मकानों के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी है. वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कपूर के विस्तृत विश्लेषण में जानिए इससे मकान मालिकों को क्या लाभ-हानि होगी, पर्यावरण व टाउन प्लानिंग की क्या चुनौतियां हैं और दिल्ली की मूल संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा.
हौज खास डियर पार्क के हिरणों का राजस्थान जाना तय; सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, केंद्र को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित ए.एन. झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान के वन्य अभयारण्यों में स्थानांतरित करने के फैसले को बरकरार रखा है और केंद्र सरकार को देशभर में वन्यजीव स्थानांतरण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है.
सड़कें या मौत का जाल? जनकपुरी हादसे के आरोपी को मिली राहत, रोहिणी में सीवर ने निगली एक और जान
जनकपुरी में गड्ढे ने ली बैंक मैनेजर की जान, तो रोहिणी में खुले सीवर ने मजदूर को निगला. एक तरफ आरोपी ठेकेदार को कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, दूसरी तरफ प्रशासन पर लगा सबूत मिटाने का आरोप.
अरावली रोड चौड़ीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 473 पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, DDA से पूछा- ‘1.16 लाख पेड़ों का क्या हुआ?’
सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की अरावली रोड चौड़ीकरण के लिए 473 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई या स्थानांतरण के मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी.
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अरावली रोड़ चौड़ीकरण के लिए पेड़ो की कटाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
दिल्ली में विकास और पर्यावरण के बीच एक बार फिर कानूनी खींचतान शुरू हो गई है. डीडीए ने अरावली रिज क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए वन भूमि डायवर्जन और पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट गिराने पर रोक से किया इनकार, DDA को मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने से रोका गया था. इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के लिए अपार्टमेंट गिराने का रास्ता साफ हो गया है.
सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी और सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी पर दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी को फटकार लगाई. कोर्ट ने योजना बनाने के लिए 2 महीने का समय दिया. साझा ऐप विकसित करने का आदेश दिया.
Batla House Demolition Case: विधवा महिला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, DDA को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
Bulldozer Action in Delhi: बटला हाउस में विधवा इशरत जहां को हाई कोर्ट से राहत मिली, कोर्ट ने DDA को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर तोड़ने पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नहीं हटाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय नागरिकता के लिए CAA, 2019 के तहत आवेदन करें.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की शिकायतों के लिए साझा ऐप बनाने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए एक साझा ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एमसीडी से उसके मौजूदा ऐप का प्रचार करने को भी कहा है.
