दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर तोड़ने पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नहीं हटाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय नागरिकता के लिए CAA, 2019 के तहत आवेदन करें.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की शिकायतों के लिए साझा ऐप बनाने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए एक साझा ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एमसीडी से उसके मौजूदा ऐप का प्रचार करने को भी कहा है.
दिल्ली HC ने DDA के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के पुनर्निमाण के निर्णय को रखा बरकरार, 3 महीने में फ्लैट खाली करने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मुखर्जी नगर की सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को तोड़कर उसका फिर से निर्माण करने के निर्णय को बरकरार रखा है.
Delhi: रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल से हलफनामा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना और डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा से हलफनामा देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले से संबंधित असली दस्तावेज तलब किया है.
दिल्ली CM आतिशी की बड़ी घोषणा, कहा- कच्ची कॉलोनी में रहने वालों को बिना NOC के मिलेगा बिजली कनेक्शन
दिल्ली की आप सरकार ने फैसला लिया है कि इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी.
NGT ने यमुना से सटे ‘O’ जोन में 4 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन की अनुमति देने पर DDA पर उठाए सवाल
एनजीटी ने सवाल उठाया कि DDA ने 4 अनाधिकृत कालोनियों के लिए DGB के आग्रह पर सीवर लाइन बिछाने का NOC दे दिया है, क्या इससे अनाधिकृत कालोनियों में बसने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है.
नाले में महिला और उसके बेटे की डूबने से मौत का मामला, High Court में दायर याचिका पर 5 अगस्त को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव में विफल रहने पर डीडीए को लगाई फटकार
अदालत नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिरणों को अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व स्वास्थ्य जांच के जानवरों के स्वास्थ्य, उम्र और शारीरिक स्थिति के बारे में विवेक का प्रयोग किए ट्रकों में लोड किया जा रहा था।
“किसके निर्देश पर काटे गए पेड़? हलफनामा दाखिल कर बताएं”, सुप्रीम कोर्ट ने DDA और दिल्ली सरकार को लगाई जमकर फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें बताएं कि उपराज्यपाल द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, क्या डीडीए के अधिकारियों ने उपराज्यपाल को सूचित किया कि अदालत की अनुमति नहीं है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दिए आदेश, नियुक्त किया नोडल अधिकारी
अदालत ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है. जो एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे.
