स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को लिखा पत्र…दिल्ली सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप, की ये मांग
Swati Maliwal: आप की राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि 2015 से मैंने जो व्यवस्था कड़ी मेहनत से बनाई थी, उन्हें सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है.
दिल्ली में जिन लोगों की मौत बारिश के कारण हुई, उनके परिजनों को सरकार देगी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा
भारी बारिश और हादसों की खबरों के बीच आज केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से उन लोगों की पहचान की जाए, जिन्होंने बारिश के कारण हुए हादसों में जान गंवाई है.
प्रचंड गर्मी के बीच दिल्ली में गहराया जल संकट, केजरीवाल सरकार ने SC में याचिका दायर कर की ये मांग
1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा द्वारा वजीराबाद बैराज में पानी के स्तर को उसकी क्षमता के अनुसार पूरा रखा जाएगा.
सरकारी अस्पताल में कॉटन स्वैब और डॉक्टरों की कमी के चलते नाबालिग लड़के का इलाज करने से किया इनकार तो हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि कॉटन की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण लड़के को इलाज से इनकार करना मनमाना, अन्यायपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण, अनैतिक है.
सिविल अदालतों का आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई : दिल्ली सरकार
केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि संसद की ओर से पंजाब अदालत अधिनियम, 1918 की धारा 39(1) में संशोधन कर दिल्ली में जिला न्यायाधीशोें के आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढाया जाए.
दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए बनाए गए हैं 143 शौचालय, 223 निर्माणाधीन, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि राजधानी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 143 शौचालय बनाए गए हैं, जबकि 223 निर्माणाधीन है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की अफवाह पर दिल्ली सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी
बीते 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को एक ईमेल मिला था, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद कई स्कूलों को खाली कराने के साथ छात्रों को घर भेज दिया गया था.
2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराने के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लगाई कड़ी फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की रुचि केवल सत्ता के इस्तेमाल में है।
दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अनुशंसित उपायों को 30 दिनों के भीतर लागू करे सरकार: हाईकोर्ट
न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव व प्रधान स्वास्थ्य सचिव एक रोडमैप भी बताएंगे कि वे विशेषज्ञ समिति की बताई गई समय सीमा के भीतर मध्यवर्ती और दीर्घकालिक उपायों को कैसे लागू करना चाहते हैं
Arvind Kejriwal Jail: CM जेल से ही सरकार चला सकें, इसलिए उनके समर्थन में दायर की गई जनहित याचिका; हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
हाईकोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ VC के जरिए बातचीत करने की अनुमति देने की मांग की गई है. साथ ही मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने पर दबाव बनाने और सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की गई है.
