दिल्ली में आज से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), परिवहन विभाग के अलावा MCD और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी.
1 जुलाई से बड़ा बदलाव: पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG – दिल्ली सरकार का सख्त फैसला
No Fuel For Old Vehicle: 1 जुलाई 2025 से पुराने डीजल, पेट्रोल और CNG वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, कैमरा स्कैनिंग से होगी पहचान, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई.
मानसून के महीने छोड़कर, पूरे साल 140 एयर गन और 1000 वाटर स्प्रिंकलर दिल्ली में काम करेंगे- CM रेखा गुप्ता
Pollution Mitigation Plan In Delhi: दिल्ली सरकार ने 2025 पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान शुरू किया. 140 एंटी-स्मॉग गन, 1000 वॉटर स्प्रिंकलर, क्लाउड सीडिंग और 2080 इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करेंगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सरकार को आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव को हितधारकों की बैठक बुलाकर सड़कों से कुत्तों को हटाने और आश्रय देने का निर्णय लेने को कहा.
40 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अब पूरी हुईं उम्मीदें: 1984 के दंगा पीड़ितों को दिल्ली CM ने दिलाईं सरकारी नौकरियां
दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों को 40 साल बाद न्याय मिला. CM रेखा गुप्ता ने 89 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. सरकार ने तीसरी पीढ़ी को राहत देते हुए औपचारिकताएं सरल कीं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से संबंधित सभी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली सभी सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी है. अब यमुना सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य मामलों में कानूनी विवाद खत्म हो सकते हैं.
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी
Lieutenant Governor of Delhi: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी है, जिससे AAP और LG के बीच कानूनी लड़ाई समाप्त हो सकती है.
किशनगंज में रोजाना 5 लाख लीटर से ज्यादा भूजल अवैध रूप से निकालने का मामला — NGT ने सरकार से मांगा जवाब
Environmental Violation in Delhi: एनजीटी ने राजधानी के किशनगंज में प्रतिदिन पांच लाख लीटर से ज्यादा भूजल अवैध रूप से निकालने के मामले में दिल्ली सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा है.
तिहाड़ जेल की भीड़-भाड़ को लेकर दायर की गई जनहित याचिका खारिज,जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ पर दायर जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज की कि याचिकाकर्ता को दिल्ली सरकार या संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए.
1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में बरी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में बरी आरोपियों के खिलाफ दायर 6 अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से रिपोर्ट और ट्रायल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है.
