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दिल्ली में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जबकि कुछ जगहों पर तो यह 1000 तक दर्ज किया गया। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद दिल्ली धुएं और धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या काफी बड़ी है, और जैसे-जैसे त्योहारों आते है, इसकी खपत में तेजी से इजाफा देखने को मिलता है. दिवाली जैसे बड़े त्योहार के दौरान शराब की बिक्री न केवल दुकानदारों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन जाती है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने PM को बताया कि दिल्ली सरकार यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और श्रद्धालुओं के लिए छठ घाटों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड के 1816 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने यमुना नदी की स्वच्छता को प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प बताया.

महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने 7 अक्टूबर (मंगलवार) को सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. आदेश के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली सरकार के अधीन सभी दफ्तर बंद रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों के लिए अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराए गए 60 करोड़ रुपए से बनने वाले ट्रामा सेंटर का निरीक्षण कराने का आदेश दिया.

Manoj Muntashir shukla cultural-Event: दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कवि मनोज मुंतशिर की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की अनकही कहानी का जीवंत मंचन किया गया. कार्यक्रम में आचार्य लोकेश मुनि समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं.

दिल्ली में अभी की नियमो की माने तो बीयर पीने की उम्र 25 साल है लेकिन अब इसे घटाकर इतने साल करने की तैयारी हो रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) द्वारा दिल्ली से बाहर चल रही शैक्षणिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाया हैं. कोर्ट ने जीजीएसआईपीयू, यूजीसी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर नई याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह मुद्दा तीन जजों की बेंच के विचाराधीन है. वहीं, दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि आवारा कुत्तों से आम जनता खासकर बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है.