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delhi government

दिल्ली सरकार ने राजधानी में कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए 18 IPS और DANIPS अधिकारियों के बड़े तबादले किए. कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें सुरक्षा, ट्रैफिक, विजिलेंस और पीसीआर रेंज शामिल हैं.

दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में बड़ा इजाफा किया है. अब उन्हें पहले 500 रुपए के बजाय 13,150 रुपए प्रति महीने मिलेंगे. यह फैसला दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे 180 नर्सिंग इंटर्न्स के लिए राहत और सम्मानजनक आर्थिक मदद साबित होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पद के लिए एलएलबी डिग्री और पांच वर्ष ग्रुप-ए सेवा का अनुभव रखने वाले वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी.

Delhi Assembly Session: दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ 'स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक 2025', अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. तीन स्तरीय समिति करेगी फीस निर्धारण, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना..

Delhi Night Shift Rules For Women: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है. अब महिलाएं सुरक्षित माहौल में रात में भी दुकानों और ऑफिसों में काम कर सकेंगी, जानिए नियम और शर्तें.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राजधानी में युवाओं के बीच बढ़ती नशाखोरी (Drug Abuse) की समस्या से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएल पर अनावश्यक पोस्टमार्टम नमूनों के बोझ को लेकर चिंता जताई है और दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश बनाने पर विचार करने को कहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने दिल्ली की पिछली सरकार पर 1700 करोड़ रुपये के फंड का उपयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. नई दिल्ली सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी पर दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी को फटकार लगाई. कोर्ट ने योजना बनाने के लिए 2 महीने का समय दिया. साझा ऐप विकसित करने का आदेश दिया.