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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Delhi High Court

सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि केस में 1 अगस्त को गवाह का बयान दर्ज होगा. प्रवेश वर्मा ने 500 करोड़ के ट्रस्ट में पद के दुरुपयोग वाले आरोपों को झूठा बताते हुए 5 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है.

Delhi High Court: दिल्ली HC ने राजधानी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और आम लोगों को हो रही परेशानियों पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न होने पर चिंता जताते हुए 31 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

NEET Protest: NEET UG पेपर लीक विरोध प्रदर्शन और 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई हिंसा, विदेशी फंडिंग और सोनम वांगचुक की भूमिका की जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई हिंसा की एनआईए जांच कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इसमें राजनीतिक दलों और सोनम वांगचुक की भूमिका की जांच की मांग भी शामिल है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को झटका देते हुए गुजरात के सुवाली ऑयल ब्लॉक के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित ज्यादतियों के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो की मांग पर सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें दो दिन के भीतर 25 लाख रुपये मुआवजा जमा करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई तय की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सभी मेडिकल रिकॉर्ड मेदांता के विशेषज्ञ पैनल को सौंपने और इलाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.