रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों की शिक्षा का अधिकार: हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
जनहित याचिका (PIL) में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपने स्कूलों में नामांकित म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से मना करने के मनमाने और गैरकानूनी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है.
दिल्ली दंगा मामला: जामिया के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका
Delhi Riots Case: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है.
वकील महमूद प्राचा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 लाख रुपये के जुर्माने पर लगी रोक
Lawyer Mehmood Pracha: वकील महमूद प्राचा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने महमूद प्राचा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने विंटेज कार मालिक की पुराने पंजीकरण नंबर को बनाये रखने की याचिका पर केंद्र और MoRTH को जारी किया नोटिस
विंटेज कार मालिक ने अपनी कार के लिए मूल पंजीकरण संख्या डीएचबी 0059 को बनाये रखने की अनुमति देने की मांग की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से Deepfake के घातक मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने को लेकर मांगा जवाब
अदालत ने केन्द्र के वकील से पूछा कि क्या डीपफेक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुकानदारों से कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 जनवरी तक कोई पटाखा ना बेचें
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने पटाखा रखने की उन सभी परिसरों की सूची पेश करने को कहा है. साथ ही संबंधित उप विभागीय मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उन परिसरों को सील कर दिया जाए.
दिल्ली HC ने कश्मीरी युवक के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर NIA से मांगा जवाब
भट को अक्टूबर 2021 में UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.
लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वांगचुक ने अपना विरोध वापस ले लिया है. इसलिए याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.
DUSU चुनाव के नतीजों पर लगी रोक को दिल्ली हाई कोर्ट ने रखा बरकरार
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पहले सार्वजनिक संपत्ति को साफ किया जाए, उसके बाद ही चुनाव की काउंटिंग की इजाजत दी जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को दिए निर्देश, सभी वॉशरूम का करें निरीक्षण
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी Washroom स्वच्छ व सुरक्षित हों और उसमें सभी सुविधाएं हो.
