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Delhi High Court

कॉपरेटिव बैंक एफडी घोटाला मामले में दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल की उस अपील पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कंपनी ने हिंडवेयर ट्रेडमार्क को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने वाले सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन्हें चेक बाउंस से जुड़े 7 मामलों में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है.

Rajendra Bharti Bank Scam: मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 25 साल पुराने कॉपरेटिव बैंक घोटाले में मिली 3 साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में 10 जुलाई को अपना अहम फैसला सुनाएगा, जिससे विधायक की सदस्यता और भविष्य तय होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेजन तस्वीरों और पोस्ट को हटाने का आदेश जारी किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ किया कि चित्रा को 'लोक सेवक' मानकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.

200 Crore Extortion Case: महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी पिंकी ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

Red Fort Blast Case: लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट अब 11 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा.

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों और फर्जी डिग्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें बताया गयाा कि यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान और मंसूर असगर पीरभॉय की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं और कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.