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Delhi High Court

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार को शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त संबंधी कैग की 12 रिपोर्ट (CAG reports) उपराज्यपाल को भेजने के निर्देश देने की मांग की गई है.

Rohingya Refugee Children: रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में दाखिला देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.

Delhi High Court: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणी को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है.

न्यायालय ने कहा मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया. इस बैठक में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और वन विभाग के प्रमुखों के साथ-साथ दिल्ली के पशु कल्याण बोर्ड के सचिव और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे.

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) छवि कपूर को विशेष न्यायाधीश के रूप में राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह को विशेष न्यायाधीश के रूप में राऊज एवेन्यू में स्थानांतरित किया गया है.

जनहित याचिका (PIL) में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपने स्कूलों में नामांकित म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से मना करने के मनमाने और गैरकानूनी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है.

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है.