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Delhi High Court

न्यायालय ने कहा कि पान मसाला कंपनियों द्वारा विनियमन को चुनौती देना अपने स्वार्थ से प्रेरित है ताकि उनके पान मसाला ब्रांडों की बिक्री को सुरक्षित रखा जा सके, जो विनियमन का अनुपालन करने पर प्रभावित हो सकता है.

कोर्ट ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुमशुदा बच्चों के मामलों में तुरंत और तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए.

हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.

कोर्ट ने कहा कि अवमानना करने वाले व्यक्ति को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक अदालत में ही बैठे रहने की सजा सुनाई जाती है.

अदालत ने कहा, दावे सच्चाई की परवाह किए बिना किए गए हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें हेर-फेर या गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

अदालत ने कहा यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक ऐसे धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख हैं, जिसकी आज स्थिति सबसे अच्छी नहीं है.

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी को नोटिस जारी कर ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) के पूर्वी कैंपस के छात्रों ने याचिका में कहा है कि पूर्वी कैंपस में उपयुक्त मौलिक सुविधाएं नहीं हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई सही ढंग से जारी रख सकें.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में अवैध और अनधिकृत निर्माणों को लेकर एमसीडी आयुक्त को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा इस प्रक्रिया में अदालतों का इस्तेमाल मोहरे के तौर पर किया जा रहा है.