लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर को मुहैया कराई जाए उचित सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक ट्रांसजेंडर को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उचित सुरक्षा मुहैया कराए.
उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार पैनल की रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.
पीएम मोदी के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज, जानें— क्या है मामला?
याचिका में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.
2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराने के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लगाई कड़ी फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की रुचि केवल सत्ता के इस्तेमाल में है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई से किया इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल सभी लोग उचित मंचों पर आरोपों का विरोध कर सकते हैं.
जिला अदालतों के रिकार्ड रूम की स्थिति अच्छी नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकार्ड की छंटनी की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने और नियमित आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है।
RTI के तहत कोई अधिकारी सिर्फ इसलिए सूचना देने से मना नहीं कर सकता कि मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी है: हाईकोर्ट
आरटीआई से जानकारी मांगने वाले ने संबंधित अधिकारी के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चुनौती दी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और संस्थान से आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया।
लैंगिक समानता और सांस्कृतिक विविधता जैसे मुद्दों को बनाया जाना चाहिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के पाठय़क्रम का हिस्सा: हाईकोर्ट
न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण न केवल कानूनी सिद्धांतों पर बल्कि अदालत के सामने आने वाले लोगों के विविध पृष्ठभूमि एवं उसकी वास्तविकताओं पर भी केंद्रित होनी चाहिए. इससे समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने एवं एक बेहतर फैसला देने में मदद मिलेगी.
रियल एस्टेट कारोबारी प्रणव अंसल को हाई कोर्ट ने जारी किया समन, लगे हैं गंभीर आरोप
यह समन एक शिकायत पर जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रणव अंसल और अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता सुनील मंगल पर कंपनी में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला था.
तिहाड़ झील के पुनर्विकास के लिए हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में ठोस कदम उठाने के दिए निर्देश, अदालत में दायर हुई थी याचिका
अधिवक्ता सुनील ने पीठ का ध्यान तिहाड़ झील की बदहाली की ओर दिलवाते हुए कहा कि तिहाड़ झील का विकास डीडीए ने सरकारी खजाने से भारी मात्रा में पैसा खर्च करके किया था.
