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Delhi High Court

जस्टिस बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

दिल्ली हाइकोर्ट ने 4 साल के LLB कोर्स के लिए "कानूनी शिक्षा आयोग" गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है...

दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट आज यानी 3 मई को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गाजीपुर जैसे लैंडफिल साइटों के पास डेयरियों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

29 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश सीधे तौर पर कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है।

मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था और उसे कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने किराया नियंत्रक के फैसले को निरस्त कर दिया जिसने मकान मालिक को उसके घर देने की मांग को खारिज कर दिया था।

डीपफेक वीडियो वायरल करने के विरुद्ध वकीलों के एक समूह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से गुजारिश की गई है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव डीप फेक वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए।

हाइकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह याचिका दुष्प्रचार के लिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं. हमें भी राजनीतिक झगड़ों में घसीटा जा रहा है.

हाईकोर्ट ने कहा कि ‘सेक्सटार्शन‘ एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा है, जो निजता का गंभीर उल्लंघन है. वह न केवल व्यक्तिगत गरिमा को कम करता है, बल्कि उसमें खुलेपन की तस्वीरें एवं क्षेत्राधिकार की वजह से कानून प्रवर्तकों के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करता है