केजरीवाल की वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जेल अधीक्षक ने याचिका का किया विरोध
तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि AAP प्रमुख होने के नाते उन्हें कोई विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती.
सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
CBI के वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) डीपी सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी को तय करना है कि कब गिरफ्तार करना है और कब नही. यह एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पीने के दोषी पायलट के लाइसेंस को निलंबित किए जाने के आदेश को निरस्त करने से किया इनकार, कहा- यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता
कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए जांच में शराब पीने के दोषी पाए गए पायलट को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही उसके लाइसेंस का निलंबन बरकरार रखा.
आम आदमी पार्टी के लिए कार्यालय स्थान तय करने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए 25 जुलाई की समयसीमा तय की
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख तय कर रखा है.
दिल्ली हाईकोर्ट का निजी स्कूल को निर्देश, बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करने के बाद बहाल करे नामांकन
स्कूल ने बढ़े हुए फीस जमा न करने की वजह से लगभग 26 बच्चों का नाम काट दिया था. अभिभावकों ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दिया था.
मृतक फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस की पिटाई से मौत का मामला
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से संबंधित है.
Kanjhawala Hit&Run Case: आरोपी कृष्ण की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात के दरम्यान सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही.
स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, दिया ये तर्क
विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.
CrPC की जगह लेने वाले नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक न्याय में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करता है: दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि भानासुसं के तहत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे साक्ष्यों की बेहतर समझ और मूल्यांकन के लिए सवरेत्तम प्रथाओं के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है.
विवाहित महिला के 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS मांगी रिपोर्ट
अदालत ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए शुक्रवार को एम्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया.
