DPS द्वारका के 32 निष्कासित छात्रों को दोबारा दाखिला देने का दिल्ली सरकार ने दिया आदेश, हाई कोर्ट में 23 मई को अगली सुनवाई
फीस वृद्धि को लेकर निष्कासित किए गए डीपीएस द्वारका के 32 छात्रों को दिल्ली सरकार ने दोबारा दाखिला देने का आदेश दिया. हाई कोर्ट में 23 मई को होगी अगली सुनवाई.
‘दिल्ली हाईकोर्ट जाइए’, AI और डीपफेक मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट पिछले कुछ वर्षों से इसपर सुनवाई कर रहा है. आप भी उसमें शामिल हों.
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता ए एस इस्माइल को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
यह मामला देश में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के लिए युद्ध छेड़ने की साजिश में कथित संलिप्तता से जुड़ा है. एनआईए के मुताबिक देश भर में पीएफआई मामलों में अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.
हाईकोर्ट के जजों द्वारा ब्रेक लिए जाने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने समय में किया बदलाव
हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अदालतें सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी और एक घंटे के भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेगी.
फीस वृद्धि को लेकर DPS द्वारका स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज, कोर्ट का फिलहाल 50 फीसदी फीस जमा करने का सुझाव
जस्टिस विकास महाजन ने वैसे अभिभावकों से फिलहाल बढ़ी हुई फीस का 50 फीसदी जमा करने का सुझाव दिया, लेकिन अभिभावकों ने यह कहते हुए इसे जमा करने से इनकार कर दिया कि उनके लिए पैसा जमा करना संभव नहीं है.
तिहाड़ जेल की भीड़-भाड़ को लेकर दायर की गई जनहित याचिका खारिज,जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ पर दायर जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज की कि याचिकाकर्ता को दिल्ली सरकार या संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय मामलों में देरी पर जताई चिंता, केंद्र व दिल्ली सरकार समेत कई आयोगों को भेजा नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय बोर्डों में लंबित मामलों और जेजे अधिनियम के लागू होने में देरी पर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्य सरकार और बाल अधिकार आयोगों को नोटिस भेजा.
बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना स्वैच्छिक परित्याग नहीं, महिला को गुजारा भत्ता देना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना स्वैच्छिक परित्याग नहीं. पति को पत्नी के लिए 7500 और बच्चे के लिए 4500 रुपये हर माह देने होंगे."
जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय (JNU) के निलंबित नौ छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के 9 निलंबित छात्रों को परीक्षा में बैठने और हॉस्टल में रहने की अनुमति दी. निलंबन पर जेएनयू को नोटिस, 28 मई को सुनवाई.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाई, शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को हरियाणा और शाहदरा की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई. शिक्षकों के ₹400 करोड़ बकाया भुगतान के लिए संपत्ति सुरक्षित करने और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी.
