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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग के विरोधाभासी बयानों और फोरेंसिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर टिप्पणी करना मुकदमे को प्रभावित कर सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का भरण-पोषण कोई उपकार नहीं, बल्कि माता-पिता की साझा जिम्मेदारी है. कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की परवरिश में लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए रिहाई का रास्ता साफ किया. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, उपस्थिति और पते की जानकारी देने जैसी कई शर्तें लगाईं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि जेल में इलाज की सुविधा है और भुल्लर को आत्मसमर्पण करना होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील आदित्य सिंह देशवाल की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समझौता आधारित याचिकाओं के निपटारे के लिए विशेष पीठ गठित करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह सुझाव प्रशासनिक पक्ष को दिया जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों में बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.; कोर्ट ने कहा कि याचिका का दायरा BCD चुनावों पर नहीं है, याचिकाकर्ता अलग याचिका दायर कर सकता है.

टर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए दोनों पक्षों से सोमवार तक लिखित दलीलें मांगी हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को संभावित खतरे की जांच के आदेश दिए हैं. डॉ. राज ने मायावती समर्थकों से जान का खतरा जताया है.

यह मामला श्री गुरु तेगबहादुर खालसा कॉलेज के एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रविंदर नारायण मिश्रा की पेंशन निर्धारण से संबंधित है. उन्होने कहा था कि उनकी नियुक्ति 26 अगस्त 2004 को लेक्चरर के पद पर हुई थी, जबकि विश्वविद्यालय 24 अप्रैल 2006 को बता रहा है.

Urban Development in Delhi: चांदनी चौक पुनर्विकास पर समिति बनाने पर हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने समिति भंग करने का आश्वासन दिया; कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं.