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delhi news

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसजी एसवी राजू को दलीलें रखने के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी.

North East Delhi Murder: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में देर रात मौजपुर निवासी अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

ईडी ने कथित 155 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में महेश प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े केस में दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है.

बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट से सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है. लेकिन सरकारी कर्मचारी पर हमले के जिस मामले में पुलिस ने इतनी धाराएं लगाई थीं, वह कोर्ट में कैसे ढेर हो गया? जानिए पूरे केस की कहानी

Supreme Court Shiv Sena Case: शिवसेना (उद्धव बनाम शिंदे) चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत ने कोर्ट के फैसलों को लेकर नेताओं की मीडिया बयानबाजी पर सख्त नाराजगी जताई. उद्धव गुट ने शिंदे गुट को 'धनुष-बाण' का सिंबल देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है.

Delhi hydrogen bus: दिल्ली में डीएमआरसी ने राजधानी की पहली हाइड्रोजन शटल बस सेवा शुरू कर दी है. यह बस सेंट्रल विस्टा और सरकारी दफ्तरों के बीच चलेगी और यात्रियों को बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगी.

Election Commissioner appointment process: पूर्व आईएएस एसएन शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को 'एकतरफा' बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और पीएम की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.

CM Rekha Gupta Oil Crisis decision: राजधानी दिल्ली में गहराते ईंधन (तेल) संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने एक अहम फैसला लिया है. शहर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत को नियंत्रित करने के लिए अब दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) करेंगे.

Gurugram Land Scam Case: गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शिकोहपुर लैंड स्कैम में 16 मई को निचली अदालत में पेशी तय की गई.

Jantar Mantar Road property: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर संपत्ति विवाद में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कांग्रेस का दावा है कि 1959 में पूरा भुगतान करने के बावजूद उन्हें अब तक मालिकाना हक (Ownership rights) नहीं मिला है.