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Election Commission

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के समय सीमा बढ़ाने की याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे एक रोचक मुद्दा बताया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले सरकार से संपर्क करने की सलाह दी और कहा कि यदि सरकार विचार नहीं करती है तो दोबारा अदालत का रुख किया जा सकता है.

पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) राजनीतिक विवाद का बड़ा कारण बन गया है। जहां कई राज्यों में SIR प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है, वहीं बंगाल में किसी प्रकार की तारीखों में ढील न देने से चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं।

SIR Extension: चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में SIR की डेडलाइन बढ़ दी है. 5 राज्यों में 1 हफ्ते का टाइम बढ़ाया गया, UP में 31 दिसंबर तक का मौका दिया. यह फैसला वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए लिया गया है. अब ड्राफ्ट की लिस्ट 16 दिसंबर को आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में एसआईआर (Special Investigation Reports) से संबंधित लगातार दायर हो रही याचिकाओं पर चिंता जताई है.

अमित शाह ने संसद में कहा कि 1946 में 28 वोट पटेल को, 2 वोट नेहरू को मिले, फिर भी नेहरू PM बने. यह वोट चोरी का बड़ा उदाहरण है. हमारे द्वारा कराई जा रही SIR प्रक्रिया से चुनावों में निष्पक्षता आएगी.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर BJP ने राहुल गांधी के ऐतिहासिक दावों पर पलटवार करते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर (Special Summary Revision) मामले में हिंदू, बांग्लादेश से आए बौद्ध और ईसाइयों की ओर से दायर नई अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि बीएलओ की सैलरी अब दोगुनी कर दी गई है, जबकि बीएलओ सुपरवाइजर्स की सैलरी और इंसेंटिव में भी बढ़ोतरी की गई है.