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Election Commission

Bihar Election 2025: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर 29 जुलाई को सुनवाई तय की है. कोर्ट ने आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी को पहचान के रूप में शामिल करने की बात कही है.

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर छिड़ी सियासी बहस के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए एक महीने की मोहलत दे दी है.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ. चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी, जल्द घोषित होंगी चुनाव की तारीखें. हरिवंश का नाम सबसे आगे.

RJD MP Sudhakar Singh ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. चुनाव आयोग का आदेश असंवैधानिक बताया. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

बिहार में SIR को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अब एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.

एक वीडियो में सड़क किनारे अनगिनत पेपर दिखे थे. विपक्ष ने इस पर चुनाव आयोग को घेरा था. हालांकि, चुनाव आयोग ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है.

Madhya Pradesh News: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. हालांकि, अब ये विवाद मध्य प्रदेश पहुंच गया है. आइये जानें एमपी में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल क्यों हो रहा है?

बिहार (Bihar) में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) होना तय माना जा रहा है. इंतजार है तो सिर्फ आधिकारिक ऐलान का. चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पीछे नहीं है. वो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण …

देश के 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की आज मतगणना हो रही है. इस बार मतदान के दौरान मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा शुरू की गई थी ताकि वे सिक्योरली अपना वोट डाल सकें.

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.