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Election Commission

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टीएमसी नेताओं डेरेक ओ'ब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले सहित 10 को 2024 में चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में जमानत दी. सभी को 10,000 रुपये के मुचलके पर राहत.

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वेरिफिकेशन याचिका निपटाई. एडीआर ने मांगा था बर्न्ट मेमोरी जांच प्रोटोकॉल. कोर्ट ने ईसीआई से स्पष्ट एसओपी बनाने को कहा, दूसरे-तीसरे उम्मीदवार 7 दिन में जांच मांग सकते हैं.

यह एक ही जगह से चलने वाला ऐसा ऐप होगा जिसमें चुनाव आयोग (Election Commission) की 40 से ज़्यादा पुरानी मोबाइल और वेब ऐप्स को जोड़ दिया जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी ईवीएम जारी करने की मंजूरी दी, वीवीपैट पर्चियां संरक्षित. एनआईए ने पीएफआई नेता सलाम की 15 दिन की पैरोल का विरोध किया, एक दिन की अनुमति पर सहमति। सुनवाई 28 अप्रैल को.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी ईवीएम जारी करने की आयोग की अर्जी मंजूर की, वीवीपैट पर्चियां संरक्षित रहेंगी. आतिशी की जीत को भ्रष्टाचार के आधार पर चुनौती. सुनवाई 30 जुलाई को.

राहुल गांधी ने कहा, "हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 14 मई को सुनवाई होगी. याचिका में नए कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के खिलाफ बताया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की मांग वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा, एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नहीं किया जा सकता, पहले भी हो चुका है फैसला.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है.

केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया, जबकि एमिकस क्यूरी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की.