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Election Commission

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा डैशबोर्ड में डेटा अभी तक पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है.

West Bengal Election 2026: बीजेपी ने चुनाव आयोग से कोलकाता पुलिस के तीन अधिकारियों को हटाने की मांग की है. आरोप है कि ये अफसर टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी.

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने जजों को राजनीतिक ज्ञापन देकर परेशान करने पर नाराजगी जताई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पूर्व सांसद के. कविता की नई राजनीतिक पार्टी ‘तेलंगाना प्रजा जागृति’ के रजिस्ट्रेशन आवेदन पर जल्द निर्णय लें. अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करना चाहिए.

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों पर नाराज़गी जताई.

चुनाव आयोग आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है. साथ ही बुर्का-घूंघट में आने वाली महिला वोटर्स के लिए बूथ के बाहर स्पेशल वेरिफिकेशन काउंटर बनाने का प्रस्ताव चर्चा में है...

देश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा करेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी. इस बार पश्चिम बंगाल में कम चरणों में चुनाव होने की उम्मीद है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया है. तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक संख्या से अधिक सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किया हैं.

पश्चिम बंगाल में जारी अंतिम मतदाता सूची में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. ममता बनर्जी के भवानीपुर से 47,000 और सुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से 11,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं.

चुनावी खर्च पर नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.