Jharkhand HC: झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस एस चंद्रशेखर, 29 दिसंबर से संभालेंगे कार्यभार
Jharkhand news: झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एस चंद्रशेखर को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. वह 29 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम देखेंगे. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा 28 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
Gyanwapi Verdict: ज्ञानवापी मुद्दे पर क्यों नहीं लागू हुआ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट? जानें आखिर क्यों हुआ ये फैसला
Gyanwapi Verdict: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज हो गई. बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ?
Rajasthan: डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते ही दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ PIL क्यों? जानें क्या है पूरा मामला
Rajasthan Deputy CM Oath: प्रदेश के दोनों नए डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले वकील जयपुर के ही रहने वाले हैं. उन्होंने इस पद को असंवैधानिक बताया है.
अजान से शोर तो आरती से क्या? गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की मस्जिद में लाउडस्पीकर के खिलाफ जनहित याचिका
पीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका मौजूद है, लेकिन याचिकाकर्ता किसी विशेष क्षेत्र के लिए ऐसा कोई डेटा उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिससे यह साबित हो सके कि दस मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है.
37 साल पुराने हत्याकांड में बृजेश सिंह को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, सात लोगों का हुआ था मर्डर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस नरसंहार मामले में चार आरोपी देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों की सजा पर 26 अक्टूबर को होगी बहस
Soumya Vishwanathan Murder Case में 2009 में पांच आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया था.
WFI के चुनाव पर अभी भी जारी रहेगी रोक, Supreme Court ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Supreme Court on WFI: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए ? आप हाई कोर्ट जाइए. हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं."
अब निशुल्क मिलेगी अदालत के आदेश की कॉपी, हाईकोर्ट ने दिए सिविल कोर्ट को निर्देश
Law and Order News: किसी मामले में अदालत का आदेश जारी होता है तो उसकी कॉपी हासिल करने के लिए कई लोगों को फीस चुकानी पड़ती है, हालांकि अब हाईकोर्ट से निर्देश आए हैं कि ये कॉपी बिना कोई शुल्क के हासिल की जा सकेगी.
मृत सदस्यों के नाम से बिलिंग और शराब लाइसेंस में फर्जीवाड़े पर HC ने EOW से मांगी रिपोर्ट
जिमखाना क्लब में वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर क्लब के अध्यक्ष मलय सिन्हा भी कठघरे में नजर आ रहे हैं.
उच्च न्यायालय ने अंडमान के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को किया निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अदालत की अवमानना के एक मामले में अंडमान-निकोबार के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने का आदेश दे दिया. साथ ही उप राज्यपाल एडमिरल डीके जोशी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.
