दिल्ली के अस्पतालों के बाद IGI एयरपोर्ट को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, एक ही आईडी से आए ईमेल
New Delhi News: दिल्ली के स्कूलों में कुछ दिनों पहले बम की धमकियां मिली थी. इसके कुछ ही दिनों बाद अब दो अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज FIR को किया रद्द, 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया, लेकिन उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना देने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को समीक्षा याचिका दायर करने का दिया आदेश, जानें क्या है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने 26 अप्रैल 2023 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दोनों कंपनियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 पौधे लगाने की शर्त पर रद्द की एफआईआर, 8 सप्ताह के भीतर जानकारी देने की कही बात
दिल्ली हाईकोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो परिवारों के बीच समझौता होने के बाद इस शर्त पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया कि वे पार्क में 50 पौधे लगाएंगे.
मवेशियों को दी जाने वाली नकली हार्मोन के इस्तेमाल को रोकने में दिल्ली सरकार विफल, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में शुद्ध दूध की आपूर्ति करने एवं मवेशियों को दिए जाने वाले नकली हार्मोन के इस्तेमाल को रोकने में विफल रहने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अविवाहित महिला के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से किया इनकार
दिल्ली हाइकोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला को 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
आबकारी ‘घोटाला’ मामला: दिल्ली की अदालत ने के कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ाई
दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद (एमएलसी) के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 मई तक बढ़ा दी है.
Lok Sabha Election 2024: दिलचस्प हुआ बदायूं का रण, जीत पर लगने लगी शर्त
2024 Parliamentary Election: पांचाल देश की राजधानी बेदामऊ का नाम बदलते वक्त के साथ बदलकर बदायूं हो गया और बदायूं को भारत का मैंथा का शहर कहा जाता है.
क्या निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक साधन माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ ने 5 दिनों तक इस मसले पर सुनवाई की, जिस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील और केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलीलें रखी गई.
लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर को मुहैया कराई जाए उचित सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक ट्रांसजेंडर को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उचित सुरक्षा मुहैया कराए.
