जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा- भारत का संविधान तभी जीवित रहेगा, जब अधिक साहसी और निडर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि भारत का संविधान तभी जीवित रहेगा, जब न्यायपालिका में स्वतंत्र, साहसी और निडर न्यायाधीश होंगे. उन्होंने कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की नींव बताया.
संविधान हत्या दिवस: इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर CM भजनलाल का करारा वार, बोले- आपातकाल लागू करना कांग्रेस की सत्ता लोलुपता का काला अध्याय
इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. कहा- 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटा गया, एक लाख से अधिक सेनानियों को जेल में डाला गया.
‘देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोपरि’, CJI जस्टिस बीआर गवई बोले- लोकतंत्र के तीनों हिस्से संविधान के अधीन; संसद इसका मूल ढांचा नहीं बदल सकती
सीजेआई बीआर गवई बोले- "संविधान सर्वोच्च है, संसद इसके अधीन है. लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत कार्य करते हैं." उन्होंने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसले में आश्रय के अधिकार को सर्वोपरि बताया.
CJI B R Gavai की चेतावनी: न्यायिक सक्रियता जरूरी, लेकिन ‘न्यायिक आतंकवाद’ में न बदले
ऑक्सफोर्ड यूनियन में सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसकी सीमाएं तय होनी चाहिए. उन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय और उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान का माध्यम बताया.
भारत की विविधता और लोकतंत्र को संजोने में न्यायपालिका निभा रही है एकीकृत भूमिका: जस्टिस सूर्यकांत
वॉशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हुए देश की विविधता और लोकतंत्र को मजबूती देती है.
London: ऑक्सफोर्ड यूनियन में CJI जस्टिस बी.आर. गवई का संबोधन- संविधान के वादे को साकार करने की पुकार
CJI जस्टिस बी.आर. गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा- भारत में संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर की दूरदर्शिता और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से वंचितों को न्याय और प्रतिनिधित्व मिला.
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ का बड़ा आदेश, अदालतें मध्यस्थता और सुलह पर 1996 के तहत मध्यस्थता फैसलों को कर सकेंगी संशोधित
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मध्यस्थता फैसलों को संशोधित करने के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. अदालतों को सीमित परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है.
Waqf Act Supreme court Judgement: SC का आदेश- वक्फ बोर्ड में न नई नियुक्ति होगी, न प्रॉपर्टी डिनोटिफाई होगी, 5 मई को अगली सुनवाई
Waqf Act News: आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. न कोई डिनोटिफिकेशन होगा, न नई नियुक्तियां. अगली सुनवाई 5 मई को होगी, केंद्र को 7 दिन में जवाब देना होगा.
वक्फ संशोधन कानून लागू: ममता बनर्जी का विरोध, लेकिन संविधान क्या कहता है?
Wakf Amendment Act: 8 अप्रैल से देशभर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इसे लागू करने से इनकार किया है. जानिए क्या कहता है संविधान और राज्य सरकारों की भूमिका क्या है?
इमरान मसूद का वक्फ संशोधन विधेयक पर तीखा हमला, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी किया जिक्र, कहा- संविधान को कमजोर कर रहा है यह बिल
इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार पर हमला बोला, इसे संविधान के खिलाफ बताया. उन्होंने वक्फ संपत्तियों और विवादों के समाधान पर गंभीर सवाल उठाए, साथ ही सरकार के निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए.
