दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विगी और जेप्टो को भेजा नोटिस, जानें क्या लगा आरोप?
दिल्ली हाई कोर्ट ने दृष्टिबाधितों की सहूलियत के लिए फूड डिलीवरी एप्स स्विगी और जेप्टो को स्क्रीन रीडर के अनुकूल न होने पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को साकेत कोर्ट से झटका
मेधा पाटकर को साकेत कोर्ट से झटका, गैर-जमानती वारंट जारी. मानहानि मामले में प्रोबेशन बॉन्ड न भरने पर कोर्ट ने लिया एक्शन, एक लाख का मुआवजा देने का भी आदेश.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार पर खतरे को लेकर जताई चिंता, कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने एआई तकनीक के कारण ड्राइवरों जैसे पारंपरिक रोजगारों पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 14 मई को होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट से मेधा पाटकर को झटका, ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है.
मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाला शरीयत कानून मानने को बाध्य है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court on Sharia Law: एक मुस्लिम परिवार में जन्मी लेकिन इस्लाम में आस्था न रखने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने की मांग की गई है.
26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत की गिरफ्त में, जल्द होगी कोर्ट में पेशी
26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अब राणा का भारत में मुकदमा चलेगा और उसके गुनाहों का हिसाब होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड पर फुट ओवरब्रिज निर्माण याचिका खारिज की, पढ़ें पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड पर फुट ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि यातायात नियोजन जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
दिल्ली में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका, 28 जुलाई को अगली सुनवाई
दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मौजूदा व्यवस्था को असंवैधानिक बताया गया है. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
Supreme Court का निर्देश, MCD कचरा प्रबंधन नियमों पर चलाए जन जागरूकता अभियान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारियों पर जन जागरूकता अभियान शुरू करने का आदेश दिया है.
भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट्स के बीच न्यायिक सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट्स ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से न्यायपालिका में तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, और आपसी संवाद को बल मिलेगा.
