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Legal news

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल मामलों को आपराधिक केस में बदलने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई है. सीजेआई संजीव खन्ना ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लब मालिकों पर बच्चों को हुक्का व शराब परोसने, सबूत मिटाने और अपराध छुपाने के आरोपों को सही ठहराया. सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने और नाबालिगों को हानि पहुँचाने के आरोप में कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में अवैध निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियों वाले घरों की सीलिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTP) को चार सप्ताह तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार मोइरंगथेम आनंद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी पर मणिपुर में शस्त्रागार से हथियार लूटने और PLA संगठन से जुड़े होने का आरोप है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल महासंघों में लगातार बढ़ रहे आंतरिक विवादों पर चिंता जताई और कहा कि यह खेलों के हित में नहीं है. भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने पक्षकारों से समाधान निकालने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसी कलह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का कारण बन सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर रेप के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, कहा कि टूटे रिश्तों को आपराधिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिए. कोर्ट ने रूढ़िवादी मानसिकता और न्यायिक खामियों पर भी सवाल उठाए.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने उप राज्यपाल वीके सक्सेना के मानहानि केस में सजा को चुनौती दी थी. अब 18 अप्रैल को उनकी सजा पर फैसला होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट जारी करने की अर्जी खारिज कर दी, यह कहते हुए कि पहले उनके विवादास्पद बयान की जांच पूरी होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने से जांच प्रभावित हो सकती है.

दिल्ली दंगा 2020 मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पुनः जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की जांच जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल माफी स्वीकार नहीं होगी, बल्कि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा. कोर्ट ने उपस्थिति को सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के अनुसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया.