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Legal news

Supreme Court: सेंट्रल विस्टा प्लान में पर्याप्त जगह न मिलने के कारण 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कल होगी अहम सुनवाई.

Voter List Investigation: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के स्वतंत्र आयोग का गठन किया गया है जो चुनाव आयोग की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया की संवैधानिकता, वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और मतदाताओं पर इसके प्रभाव की जांच कर दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र से 8 सप्ताह में सभी अवैध निर्माण हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को अंतिम निर्देश दिया है. नाकामी पर मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा.

Supreme Court: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका में पश्चिम बंगाल के नदिया में सर्किट हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) चुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महिलाओं के शून्य प्रतिनिधित्व और नियमों के उल्लंघन के चलते परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया.

2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% एमडीआर शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट दागी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव बैन और लंबित आपराधिक केसों के जल्द निपटारे की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा. एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक 40% सांसदों-विधायकों और 14 मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हैं.

रेप केस में सजा भुगत रहे पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के सरेंडर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने गोवा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है. वहीं, नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई जारी है.

दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सीजेआई ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और जायज मतदाता का नाम न हटाने का निर्देश दिया है.

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