सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ED ने वापस की JSW स्टील को करीब 4025 करोड़ की संपत्ति
ईडी ने करीब पांच साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भूषण पॉवर एंड स्टील कंपनी की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया था. यह संपत्ति पहले भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की थी, जिसे दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया के माध्यम से जेएसडब्ल्यू को सौपा गया.
सहमति से शादी या जबरन? महिला के विरोधाभासी बयान पर दिल्ली HC ने दिया व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश
यह मामला तब सामने आया जब पति ने अपनी पत्नी को पेश करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें दावा किया गया कि उसे उसके माता-पिता ले गए हैं और 24 अक्टूबर से उसका पता नहीं चल रहा है.
जहरीले सांपों के काटने के बाद प्राथमिक उपचार वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों से चार सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ता के मुताबिक पिछले दो दशकों में साँप के काटने से दस लाख से ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई है. ये मौते विशेष रूप से ग्रामीण भारत में हुई हैं.
पत्नी से परेशान AI इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग
अतुल सुभाष ने अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार के हाथों उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की माँ निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.
ओल्ड राजेन्द्र नगर के RAU IAS स्टडी सर्कल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सीईओ को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका कर्ता के वकील ने कहा था कि राजेंद्र नगर में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही हैं. लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नही की गई है.
वैवाहिक विवाद के मामलों में कानून का निजी प्रतिशोध के रूप में नहीं किया जा सकता इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने पति और ससुराल वालों द्वारा तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर यह आदेश दिया है, जिसमें पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज घरेलू क्रूरता का मामला रद्द करने से इनकार किया गया था.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली राहत, SC ने जमानत की शर्तों में दी छूट
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त राशन पर टिप्पणी: 81 करोड़ लोगों को अनाज कब तक? रोजगार और स्थायी समाधान पर जोर देने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एनसीपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तनाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है.
UGC-NET रिजल्ट में देरी को लेकर दिल्ली HC ने शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और एनटीए से मांगा जवाब
याचिका में भारत के शिक्षा प्रणाली में न्याय, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांत को बनाए रखने की मांग की गई है.