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Legal news

Supreme Court Case: ओडिशा में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता और एमिकस क्यूरी ने आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर पात्रता सूची में फेरबदल की कोशिश की गई है.

Supreme Court: SC ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि 'वंदे मातरम' नहीं गाने या इसके गायन में व्यवधान डालने पर दंडात्मक कार्रवाई किस हद तक लागू हो सकता है.

Supreme Court EV Remarks: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है. पीठ ने कहा कि केवल ईवी खरीदने की सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

JUSTICE B.R. GAVAI ADDRESS: 9वें एम.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने मानवाधिकारों को रेखांकित किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है; जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, तब तक मानवाधिकारों का दायरा अधूरा है.

सुप्रीम कोर्ट ने EPF वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है. इससे 8 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

UAPA Case: हत्या और यूएपीए के मामले में आरोपी जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने जोहल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है.

ED Raid: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय घोटाला मामले में कई गई है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है.

Delhi High Court: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई गुंडागर्दी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और DU प्रशासन से जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक कदम न उठाए जाने पर वोटों की गिनती और नतीजों पर रोक लगाई जा सकती है.

Supreme Court: योग्यता के बावजूद केवल महिला होने के कारण नौकरी से वंचित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने इसे महिला के सम्मान से खिलवाड़ मानते हुए 12 लाख रुपये के मुआवजे का फैसला सुनाया.

केरल के पूर्व डीजीपी टॉमिन जे. थाचंकरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने 4 साल की सजा और 30.84 लाख का जुर्माना सुनाया है.

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