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Madras High Court

मंदिर से कथित मूर्ति चोरी के आरोपों का सामना कर रहे मशहूर दोपहिया और तीन पहिया वाहन कंपनी टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा.

करूर में अभिनेता और टीवीके अध्यक्ष विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ ने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया है. इस हादसे में 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं.

ईसाई धर्म अपनाने के चलते आरक्षित पद से अयोग्य घोषित करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों को श्रद्धालुओं से मिलने वाला चढ़ावा केवल धार्मिक, शिक्षा और चिकित्सा जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है. मंदिर निधियों का इस्तेमाल विवाह हॉल या अन्य व्यावसायिक सुविधाओं के निर्माण में नहीं किया जा सकता.

दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. तीनों नए कानूनों के खिलाफ डीएमके के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. जिसमें कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई है.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह सरकारी योजनाओं में जीवित नेताओं के नाम और तस्वीरों का उपयोग न करे. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर और नाम कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, यूजीसी और राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया है. यह मामला विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक से जुड़ा है.

Temple Demolition Case: मदुरै के विस्तारा रेजीडेंसी अपार्टमेंट परिसर में बने मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है..

तमिलनाडु के 15 वर्षीय किशोर के अपहरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबी-सीआईडी जांच को दी मंजूरी. ADGP जयराम के निलंबन पर कोर्ट ने जताई आपत्ति.

तमिलनाडु सरकार ने ईडी की TASMAC छापेमारी को अवैध ठहराने के हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. ईडी का दावा— वित्तीय धोखाधड़ी और अनियमितताएं सामने आईं.

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