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Mohan Yadav

Hanuman Ansh Singer Sunil Lodhi: फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बुंदेली गीत से लोकप्रिय हुए दृष्टिबाधित गायक सुनील लोधी का सीएम मोहन यादव ने सम्मान किया. सरकार ने ₹1 लाख सम्मान निधि और संगीत शिक्षा में मदद का ऐलान किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा.

Bhopal Ghost Station Nishatpura: भोपाल का वीरान और 'भूतिया' कहा जाने वाला निशातपुरा रेलवे स्टेशन 28 जुलाई से शुरू हो रहा है. सीएम मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा और सोमनाथ एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने से लाखों यात्रियों को फायदा होगा. जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक, 2026 पारित कर दिया. अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा.

'हूल दिवस' के अवसर पर संथाल हूल (संथाल विद्रोह) के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साहस, त्याग और देशभक्ति को नमन किया.

Madhya Pradesh Politics: मध्य प्रदेश के उज्जैन में वीर भारत न्यास को जमीन देने के जीतू पटवारी के आरोप को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ही गलत बताकर एमपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है. जानिए पूरा मामला.....

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने चार दिवसीय गुना प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में लगभग 350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमिपूजन और शुभारंभ कर जिले के विकास को नई गति प्रदान की.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सोमवार को मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल पटेल को समान नागरिक संहिता सहित कई कार्य योजनाओं से अवगत कराया.

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर BJP ने आधिकारिक जवाब दिया है. प्रदेश अध्यक्ष Hemant Khandelwal ने दावा किया कि 2023 से 2026 तक जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई.

Two Child Policy Revoked In MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में लागू 23 साल पुराने 'टू चाइल्ड' नियम को वापस लेने का ऐतिहासिक निर्देश दिया है. अब 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी सेवा के पात्र होंगे.