जांच में बाधा न बनें इसलिए अंदर ही रहेंगे आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला
पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट ने दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार के हलफनामे के आधार पर यह निर्णय लिया जिसमें कहा गया कि कटारा पर पांच मामले लंबित हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी शामिल है.
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 2 अप्रैल को करेगा सुनवाई
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा. ईडी ने केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की है.
भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर सहित अन्य को मिली जमानत
दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर, समीर गौर और सुनील शर्मा को निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में नियमित जमानत दे दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ की ओर से नियमित जमानत और अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग नोटिस जारी किया हैं.
अरविंद केजरीवाल को मिली राहत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी ED, समन मामले में बरी करने पर जताई आपत्ति
दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं. ईडी ने समन की अवहेलना मामले में निचली अदालत से मिली राहत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.
आई पैक मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई
पश्चिम बंगाल में I-PAC के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुए भारी बवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है. ममता सरकार ने ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है. जबकि ईडी ने मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को स्वास्थ्य आधार पर मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी से मनोज गौड़ की मां की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने को कहा है.
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल को अदालत से बड़ी राहत, ED से जुड़े इस मामले में हुए बरी
Chhagan Bhujbal ED Case: महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को ईडी के महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके उूपर लगे आरोप खारिज हुए, उनको बरी किया गया. उन्हें एक लंबे केस से मुक्ति मिली.
ज्वेलरी के नाम पर कर्ज और सोलर में निवेश: ED के हत्थे चढ़ा प्रत्युष सुरेका, ऐसे खुला जालसाजी का काला चिट्ठा
कोलकाता के कारोबारी प्रत्युष कुमार सुरेका को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2672 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. ज्वेलरी कारोबार के नाम पर 25 बैंकों से कर्ज लेकर उसे सोलर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करने और विदेश भागने की कोशिश के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोचा.
बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
2700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद धाम को शीर्ष अदालत ने कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी है.
