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MSP

सुप्रीम कोर्ट में खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां सरकार ने बताया कि दो दौर की बातचीत हो चुकी है और अगली बैठक 19 मार्च को होगी.

Good News for farmers: मोदी सरकार ने किसानों को समर्थन देने के लिए MSP पर दलहन, चना, सरसों और मसूर की खरीद बढ़ाने के साथ पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और आयात निर्भरता कम होगी.

सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को किसानों की एमएसपी सुधार, फसल विविधीकरण और पराली जलाने की समस्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिना वकालतनामा पेश होने पर फटकार लगाई और केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है.

कोर्ट ने 14 फरवरी को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक तय की है, जबकि डल्लेवाल ने कहा कि उनकी लड़ाई रोटी नहीं, बल्कि आशीर्वाद से जीतेंगे.

प्रदर्शनकारी किसानों में 70 वर्षीय जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल है, जो पिछले 40 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. उनकी स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है.

सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

MSP के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर केंद्र द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने एक सप्ताह पहले बंद का आह्वान किया था.

संसद में कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने कभी MSP पर किसानों का उत्पाद नहीं खरीदा. मगर हम सभी कृषि उत्पादों को MSP पर खरीदेंगे. अगर किसान को किसी फसल में नुकसान होगा, तो हम मुआवजा भी देंगे.

एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणा-पत्र में कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का जिक्र किया है. हमने आकलन किया कि इसे लागू किया जा सकता है.