अनुच्छेद 370 विवाद और आतंकी साजिश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुहैल अहमद ठाकोर को दी बड़ी राहत, मंजूर की जमानत
Article 370 Terror Case: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी साजिश के आरोपी सुहैल अहमद ठाकोर को जमानत दे दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने ठाकोर को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने पलट दिया है.
यूएपीए जमानत नियम: ‘क्या देरी के आधार पर कसाब को भी छोड़ देते?’ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की बड़ी दलील
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे मामले में सुनवाई के दौरान SC में यूएपीए (UAPA) के तहत 'जमानत नियम और जेल अपवाद' पर बहस छिड़ गई है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए केवल ट्रायल में देरी पर जमानत देने का विरोध किया है.
क्या अब छिनेगा अमीरों का आरक्षण? क्रीमी लेयर और सामाजिक न्याय पर SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court on OBC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में पिछड़े हैं. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि माता-पिता पहले से ही IAS अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों की स्थिति वंचितों जैसी नहीं रहती. सामाजिक न्याय के लिए इस पर विचार अनिवार्य है.
दिल्ली दंगा मामला: तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, पीठ बोली- राहत मिलने की पूरी संभावना!
Delhi Riots 2020 Bail Case: 2020 दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश के आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि पूरी संभावना है कि आपको राहत मिलेगी.
सीबीएसई के ‘3 भाषा फॉर्मूले’ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते, मुकुल रोहतगी बोले; अचानक छात्र परीक्षा कैसे देंगे?
CBSE Three Language Formula Case: सीबीएसई द्वारा कक्षा 9 और 10 के लिए तीन भाषाओं को लागू करने के फैसले के खिलाफ छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस अचानक बदलाव से अव्यवस्था फैल जाएगी.
अडाणी माइनिंग प्रोजेक्ट को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वन स्वीकृतियों के खिलाफ याचिका खारिज की
Singrauli Forest Coal Mining Case: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अडाणी समूह की कोयला खनन परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. पर्यावरणविद अजय दुबे ने हाथियों के कॉरिडोर और 6 लाख पेड़ों के कटान का हवाला देकर वन स्वीकृतियों को चुनौती दी थी.
जेलों में बढ़ती भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ‘जमानत नियम और जेल अपवाद’ क्यों बना बड़ा मुद्दा?
Supreme Court on Bail: भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए, लेकिन आंकड़े गंभीर स्थिति दिखा रहे हैं.
माफियाओं के आगे बेबस क्यों है सरकार? अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार,सिर्फ FIR से काम नहीं चलेगा, मास्टरमाइंड को दबोचो!
Rajasthan Mining Case: चंबल और राजस्थान में अवैध रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा कि माफियाओं पर लगाम कसने के लिए केवल FIR काफी नहीं है, बल्कि उनके 'सोर्स' और मास्टरमाइंड तक पहुंचना अनिवार्य हैं 26 मई को इस पर अंतिम फैसला आएगा.
अरावली पर SC का ‘हथौड़ा’: जब तक नई परिभाषा नहीं, तब तक एक इंच भी खनन नहीं!
Aravali Mining Case: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की रक्षा के लिए ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब तक नई परिभाषा तय नहीं होती, तब तक अरावली रेंज में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं मिलेगी. कोर्ट ने इसे केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि देश के पर्यावरण से जुड़ी 'इमरजेंसी' माना है.
बदला नहीं, सुधार है न्याय का असली मकसद’; सुप्रीम कोर्ट ने प्लेटो का हवाला देकर मंजूर की रोहित चतुर्वेदी की रिहाई
Madhumita Shukla Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 23 साल से जेल में बंद दोषी रोहित चतुर्वेदी की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि न्याय का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए.
