सबरीमाला पुनर्विचार: धर्म और न्याय के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ‘सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते’
Sabarimala Case: सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने धार्मिक प्रथाओं और मौलिक अधिकारों में अदालती दखल की सीमाओं पर चर्चा की.
रामसेतु पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जुलाई में होगी सुनवाई, क्या मिलेगा राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा?
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है. स्वामी का तर्क है कि रामसेतु धार्मिक और पुरातात्विक मानदंडों को पूरा करता है.
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक विस्तार: 1950 में थे 8 जज, अब 38 जजों के साथ बढ़ेगी न्याय की ताकत
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने जजों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (CJI सहित) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न्याय वितरण प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी.
‘न्याय के मंदिर में अब और बढ़ेंगे हाथ’: सुप्रीम कोर्ट के लिए नया बिल लाएगी सरकार, जजों की संख्या में 4 का इजाफा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना और लंबित मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करना है.
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी व्याख्या: जबरन तेजाब पिलाना भी ‘एसिड अटैक’, अब आंतरिक चोट वाले पीड़ितों को भी मिलेगी सरकारी मदद
Acid Attack Victim: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल बाहरी चोटों के आधार पर ही पीड़ित का निर्धारण करना गलत है; आंतरिक रूप से एसिड से प्रभावित व्यक्ति भी उसी सुरक्षा और सहायता का हकदार है.
ट्रांसजेंडर संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: मेडिकल बोर्ड तय करेगा जेंडर? कानून को लेकर अदालत पहुंचे एक्टिविस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य द्वारा दायर इस याचिका में 'सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन' का अधिकार खत्म करने और पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट और निचली अदालतों द्वारा लगाए गए जमानत के शर्तो पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी आरोपियों को जमानत के बदले पुलिस स्टेशन की सफाई करने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है. जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इन शर्तों को अमानवीय और अपमानजनक बताते हुए भविष्य में ऐसा न करने का निर्देश दिया है.
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: मिशेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस जारी, 4 हफ्ते में जवाब तलब
AgustaWestland Case: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
आधार नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 144 करोड़ कार्ड के बीच बदलाव की मांग पर सरकार को भेजा मामला
Aadhaar Rules: भारत में आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर इसे निपटा दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने सुझाव केंद्र सरकार के समक्ष रखने की सलाह दी है.
आजादी या पाबंदी? ट्रांसजेंडर कानून में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ‘सेल्फ आइडेंटिफिकेशन’ छीनने पर केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण
Transgender Act 2026: SC ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है..
