विनेश फोगाट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती महासंघ की याचिका की खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी हटाने से भी इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की याचिका को निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा महासंघ पर की गई तल्ख टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल्स में शामिल होने की इजाजत दी थी.
अरावली की नई परिभाषा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, अवैध माइनिंग रोकने के लिए विशेष कमेटी गठित
Aravalli Illegal Mining Case: अरावली को अवैध माइनिंग से बचाने और इसकी नई परिभाषा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई-लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शादी के बाद भी बेटी परिवार का हिस्सा, केवल शादीशुदा होने पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं
Supreme Court Judgement 2026: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादी के बाद भी बेटी परिवार का हिस्सा रहती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी महिला को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.
विनेश फोगाट मामले में 4 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल्स में हारकर एशियन गेम्स की रेस से हुईं बाहर
Asian Games Trials 2026: महिला पहलवान विनेश फोगाट और कुश्ती महासंघ (WFI) के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 4 जून को सुनवाई करेगा. हालांकि, हाई कोर्ट की इजाजत के बाद एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स में उतरीं विनेश फोगाट सेमीफाइनल मुकाबला हारकर रेस से बाहर हो गई हैं.
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: ड्राइवर नारायण साहू की जमानत पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Suryakant Tiwari Driver Bail: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 540 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में आरोपी नारायण साहू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के इस कथित 'कैश हैंडलर' ड्राइवर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
सुप्रीम कोर्ट की चिंता: दिव्यांगजन अधिकार कानून बेअसर? केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Supreme Court Hearing: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी ढंग से लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर सरकारी विभाग दिव्यांग आयोगों की सिफारिशों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं.
EC नियुक्ति मामला: CJI को चयन समिति से हटाने वाले कानून पर SC में सुनवाई टली
Election Commissioner Appointment Case: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और केंद्र के 2023 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC अब 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस याचिका में चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने के फैसले को चुनौती दी गई है.
सीबीएसई का ‘थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला’ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; जानें क्या है पूरा विवाद और नया नियम?
Supreme Court on CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषाएं (दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य) लागू करने वाले सर्कुलर पर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. यह व्यवस्था सत्र 2026-2027 से लागू होगी.
ITAT में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र को नोटिस, हाई कोर्ट से न्यायिक अधिकारी भेजने को कहा
Supreme Court notice to Centre: टैक्स विवादों में हो रही देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) में खाली पदों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में खनन पर पूरी तरह रोक, CJI बोले: संवेदनशील है मामला
Supreme Court Aravali Mining Case: अरावली में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साफ कहा कि जब तक विशेषज्ञ समिति अरावली की नई परिभाषा तय नहीं कर देती, तब तक क्षेत्र में एक इंच भी खनन नहीं होगा. कोर्ट पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कोई जल्दबाजी या समझौता नहीं करेगा.
