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supreme court of india

Telecom Relief Package 2026: वोडाफोन आइडिया (Vi) को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उसका AGR बकाया घटाकर ₹64,046 करोड़ तय कर दिया है. यह फैसला कंपनी के अस्तित्व को बचाने और निवेशकों का भरोसा जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा.

SC ने मृत्युदंड के मामलों में फैसला सुनाते हुए निचली अदालतों के लिए सजा तय करने से पहले आरोपी की परिस्थितियों पर गहन रिपोर्ट मंगाना अनिवार्य कर दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने बताया कि सजा का संतुलन और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.

West Bengal Elections: बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त हुए IPS अजय पाल शर्मा की भूमिका सवालों के घेरे में है. उन पर पद के दुरुपयोग और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिससे राज्य का सियासी पारा और चढ़ गया है.

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जनहित याचिकाओं पर SC में खारिज करते हुए कहा कि देश में पहले से ही पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अदालतें कानून की व्याख्या तो कर सकती हैं, लेकिन वे संसद को नया कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं.

Religious Institutions Rules: सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों के संचालन के लिए नियम और ढांचा होना अनिवार्य है. कोर्ट ने जोर दिया कि प्रबंधन का अर्थ 'अराजकता' नहीं हो सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए इसे सीधे 'जीवन के अधिकार' से जोड़ दिया है. कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे भले ही कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% हैं, लेकिन 30% हादसे यहीं होते हैं, जो बेहद चिंताजनक है.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग को 7 महीने का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि महिला की मर्जी के खिलाफ गर्भ जारी रखना उसकी गरिमा और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. अदालत ने एम्स दिल्ली को सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने यूपी डीजीपी को कल तक टीम गठित कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है. सीजेआई ने स्थानीय पुलिस और अस्पतालों की संवेदनहीनता पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है. सीबीआई ने उनकी जमानत का कड़ा विरोध किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.