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supreme court of india

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकारों की विफलता पर तीखी टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अशोक चक्र को 'गतिशील' (Dynamic) बनाने और इसके प्रदर्शन के लिए नीति तैयार करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि इन चीजों में इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा. कपिल सिब्बल ने 'ओपन कोर्ट' सुनवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने दंगे में खालिद की रणनीतिक भूमिका और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है. हालांकि, उन्हें पेशी से राहत मिली है. अब निचली अदालत में मेरिट के आधार पर केस चलेगा.

असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने की मांग पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. याचिका में फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट मतदाताओं को रोकने के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का सुझाव दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कथित रूप से फंसे 26 भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक याचिका पर गंभीर चिंता जताई है. यह याचिका उन परिवारों द्वारा दायर की गई है जिनके परिजन छात्र या पर्यटक वीजा पर रूस गए थे और अब कथित तौर पर उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही आदेश में 25 अलग-अलग जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्हें याचिकाकर्ता सचिन गुप्ता ने विभिन्न सामाजिक और नीतिगत मुद्दों पर दायर किया था. सुनवाई के दौरान खुद याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं को वापस लेने की इच्छा जताई, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाओं की प्रकृति और तरीके पर कड़ी टिप्पणी भी की.

सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के 325 रुपये रोजाना कमाने के दावे को खारिज करते हुए उसे अपनी पत्नी को 10 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो पत्नी को घर ले जाकर साथ रखें.