आधार कार्ड नियमों में बदलाव की मांग: सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका; ‘घुसपैठियों को रोकने के लिए सिर्फ 6 साल तक के बच्चों का ही बने नया आधार’
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि नया आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों का ही बने. याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान ढीले नियमों का फायदा उठाकर घुसपैठिये आधार बनवा रहे हैं.
थानों में ‘तीसरी आंख’ लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र ने दिया 2 हफ्ते का भरोसा, अब ‘केरल मॉडल’ पर होगा काम
देश के हर पुलिस थाने और पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जोगी; हाई कोर्ट के ‘सरेंडर’ आदेश को दी चुनौती, क्या 6 अप्रैल को मिलेगी राहत?
छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोषी करार दिए जाने और 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश के खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार KA लगाई फटकार, बोले- ‘काम कर रहे जजों को राजनीति के लिए परेशान न करें’
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने जजों को राजनीतिक ज्ञापन देकर परेशान करने पर नाराजगी जताई.
यूपी गैंगेस्टर एक्ट के संविधान वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के कड़े प्रावधानों की जांच करने को तैयार है. कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर 3 जजों की बेंच को मामला सौंप दिया है.
दहेज हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपी की जमानत; कहा- ‘दहेज के कारण महिलाओं की मौत समाज पर काला धब्बा’
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को जमानत देने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है. जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने कहा कि दहेज की वजह से हजारों महिलाएं बेमौत मारी जा रही हैं, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
व्यापम घोटाला: सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई और एमपी सरकार को कड़ा आदेश; 12 साल पुरानी शिकायत पर मांगा जवाब
व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार की खिंचाई की है. कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा की 320 पन्नों की शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा शपथ पत्र के जरिए मांगा है.
फर्जी FIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस, झूठे केस करने वालों के लिए 10 साल की सजा और नागरिकता रद्द करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने झूठे मुकदमों के खिलाफ दायर अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है. याचिका में फर्जी एफआईआर को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए सख्त सजा की मांग की गई है.
मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के मामले में सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अरुण खुंडोंगबम नानाओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अरुण खुंडोंगबम की जमानत पर जवाब मांगा है. सीबीआई ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म बदला तो खत्म होगा SC का दर्जा! ईसाई पादरी को नहीं मिलेगी SC/ST एक्ट की सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में जाने पर अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है. कोर्ट ने पादरी के रूप में काम कर रहे एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी.
