Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

supreme court of india

Supreme Court: रिलायंस केजी बेसिन गैस आवंटन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने 2015 के बाद की प्रगति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध किया है.

Civil Judge Eligibility: निचली अदालतों में सिविल जजों की नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामूली संशोधन कर दिया है. दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए तय 3 साल की प्रैक्टिस को घटाकर 1 साल कर दिया है.

Supreme Court: जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी की अगुवाई में 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई है. यह समिति सीसीटीवी फुटेज और बल प्रयोग के आरोपों की विस्तृत पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

Supreme Court: यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. केंद्र सरकार नियमों पर पुनर्विचार में जुटी.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 'उद्योग' की परिभाषा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जहां नियोक्ता-कर्मचारी संबंध है, वह संस्थान 'उद्योग' के दायरे में आएगा.

20 Rupees Bribe Case: सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के ₹20 की रिश्वत मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात के दो सरकारी कर्मचारियों को 30 साल बाद बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना रिश्वत की मांग साबित हुए केवल रकम की बरामदगी के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

Supreme Court: नीट-यूजी पेपर लीक के बाद NTA में सुधारों की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. SC ने NTA से राधाकृष्णन व नीलेकणि समिति की सिफारिशें लागू करने की जानकारी मांगी है, वहीं UPSC की तर्ज पर फुलप्रूफ सिस्टम बनाने की बात कही है.

Supreme Court: ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका पर समय से जवाब न देने पर SC ने ओडिशा सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने राज्य सरकार को 15 अगस्त तक फैसला लेने और जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया.

Sumit Roy Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कोर्ट ने अगले आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. अदालत ने कहा कि दिवाली से ठीक पहले जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पर्यावरण सुरक्षा और व्यावहारिक संतुलन बनाना जरूरी है.