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Supreme Court

वर्ष 2023 में वन संरक्षण (अधिनियम) एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार 2023 में किए गए वन संरक्षण (अधिनियम) में संशोधन के बाद पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है.

सुप्रीम कोर्ट से साल 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने विकास यादव की मिली अंतरिम जमानत की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.

उपभोक्ता आयोगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है यह याचिका केरल की एनजीओ परिवर्तन की ओर से दायर की गई है.

Junior Court Assistant Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से जुड़े आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.

दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. तीनों नए कानूनों के खिलाफ डीएमके के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. जिसमें कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर पर लिखी गई 25 किताबों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा हैं. केंद्र सरकार ने इन किताबों पर आरोप लगाया है कि वे अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और भारतीय सेना को बदनाम करती हैं.

Bihar Voter List Case; बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा. आरजेडी ने मतदाता पंजीकरण के दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की है.

सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने शपथ ली. जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली के शामिल होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है. राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर दोनों की नियुक्ति की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के पालन में देरी जानबूझकर नहीं की गई हो तो उसे अवमानना नहीं माना जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक पेंशन मामले में कोर्ट ने विलंब को वैध कारण मानते हुए अवमानना याचिका खारिज किया.