वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनाएगा अंतरिम फैसला
क्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ 15 सितंबर को फैसला सुनाएगी. 22 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस विधायक मम्मन खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा अलग से नही चल सकता ट्रायल
हरियाणा से कांग्रेस विधायक मम्मन खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें विधायक होने के कारण उनके खिलाफ अलग ट्रायल चलाने का निर्देश दिया गया था.
CJI बी.आर. गवई समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जज रणथंभौर के दौरे पर, 14 सितंबर को होगी दिल्ली वापसी
CJI BR Gavai के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी पत्नियों संग रणथंभौर के तीन दिवसीय निजी दौरे पर रवाना. राजस्थान सरकार व हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की. जजों की यह यात्रा 14 सितंबर की शाम को समाप्त होगी, वे तब दिल्ली लौटेंगे.
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की होगी सख्त निगरानी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक संगठित और पारदर्शी निगरानी तंत्र बनाने का आदेश दिया है.
सेबी-सहारा केस: सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को दी बड़ी राहत, मिली फंड वितरण की अनुमति
Sahara India Refund 2025: सहारा-सेबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर राहत भरा आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी राजनीतिक दलों पर अपनाया कड़ा रुख, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए नियम बनाने की मांग की गई है.
दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की सुनवाई की तारीख
2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में शरजील ईमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया था.
जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं का 3 से 6 महीने में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट करें निपटारा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 से 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का सख्त निर्देश दिया है. यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित अग्रिम जमानत याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसे 6 साल बाद खारिज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी करने पर लगाया रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी करने पर रोक लगा दिया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि मुख्य परिसर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक लगा दिया है.
पटाखों पर बैन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नही, बल्कि पूरे देश में होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगा प्रतिबंध के मामले में कहा है कि केवल दिल्ली-एनसीआर में नहीं, बल्कि पूरे देश में यह प्रतिबंध लागू होना चाहिए. कोर्ट ने CAQM को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्तों में जवाब मांगा है.
