आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने शब्बीर शाह की ओर से दायर जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वतः संज्ञान लिया है.
18 साल बाद नागपुर जेल से छूटा अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली
अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली 17 साल बाद नागपुर जेल से रिहा हो गया हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उसे शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर हत्या मामले में जमानत दी.
क्या राज्यपाल केंद्रीय कानून के खिलाफ विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं?- सीजेआई बी आर गवई
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों की समयसीमा तय करने से संबंधित मामले की 7वीं सुनवाई पूरी हो गई. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की.
200 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी में लीना पॉलोज की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टला
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी. कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है.
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार वामपंथी कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को एल्गार परिषद-माओवादी मामले में गिरफ्तार दलित अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. पहले सुनवाई एएसजी एसवी राजू की मांग पर टाल दी गई थी.
नाइजीरियाई आरोपी फरार, सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी मामले में सख्त फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए फरार हो गया और केंद्र सरकार से विदेशी अपराधियों के लिए ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया.
चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हाई कोर्ट का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती हैं.
Aadhaar Card देश में नागरिकता का प्रमाण नहीं – अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी साफ कहीं ये बातें
Aadhaar card News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल पहचान पत्र है. राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई कि वे फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए जमीनी काम करें.
क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों पर तय होगी समय सीमा? कोर्ट में गहराया विवाद
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों पर सुनवाई जारी है. मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयक मंजूरी की समयसीमा तय की जा सकती है.
