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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मगध विश्वविद्यालय द्वारा एक वकील की शैक्षणिक डिग्री को संदिग्ध पाते हुए मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. सीबीआई को 30 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चार माह के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान के छात्रों के लिए 25% डोमिसाइल आरक्षण को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को वैध मानते हुए कहा कि इससे संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने विष्णु प्रतिमा को लेकर अपने बयान की सोशल मीडिया पर हुई गलत व्याख्या पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उनका समर्थन करते हुए सोशल मीडिया की तेज प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक चाइल्ड कस्टडी केस में महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने भारत और ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली को धोखा दिया है.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बाघ और अन्य वन्यजीवों के किए जा रहे शिकार और उसके व्यापार की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले में उसकी सजा पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा जया शेट्टी हत्याकांड मामले में दोबारा सरेंडर करने की जरूरत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों को श्रद्धालुओं से मिलने वाला चढ़ावा केवल धार्मिक, शिक्षा और चिकित्सा जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है. मंदिर निधियों का इस्तेमाल विवाह हॉल या अन्य व्यावसायिक सुविधाओं के निर्माण में नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबित सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कानून के अनुसार सुनिश्चित करने और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च चिकित्सा शिक्षा में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई किया. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय का निर्णय आरक्षण देने का है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है.