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Supreme Court

NOTA in Indian Elections: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. याचिका में निर्विरोध चुनाव और NOTA विकल्प से जुड़े प्रावधानों को खत्म करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इसे पारिवारिक विश्वास की सबसे बड़ी betrayal बताते हुए पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

Justice Yashwant Verma: जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज किया. जानिए आंतरिक समिति रिपोर्ट, सुनवाई और कोर्ट के तर्क से जुड़ी पूरी जानकारी.

Free Education in Private Schools: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए सर्वे करें और 4 सप्ताह में अधिसूचना जारी करें. कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताया. सीजेआई बीआर गवई ने कहा, यह आजीविका की मजबूरी है, न कि किसी की पसंद. कोर्ट ने ई-रिक्शा के विकल्प और रिक्शा चालकों के पुनर्वास पर जोर दिया..

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह बढ़ोतरी किफायती होनी चाहिए और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली बिजली रेगुलेटरी कमीशन को एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है.

Agustawestland Chopper Scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया. कोर्ट ने कहा- 10 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब वह कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों व नाम का इस्तेमाल कर सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट से यूटयूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को फिलहाल राहत मिल गई है. निचली अदालत के कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है.

कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गठित नेशनल टास्क फोर्स को राज्यों व अन्य पक्षों की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है. नेशनल टास्क फोर्स ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों में सुरक्षा सुधार की सिफारिश की है.