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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर नई याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह मुद्दा तीन जजों की बेंच के विचाराधीन है. वहीं, दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि आवारा कुत्तों से आम जनता खासकर बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है.

राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई जारी रहेगी. संविधान पीठ की अध्यक्षता सीजेआई बी. आर. गवई कर रहे हैं.

1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट में ब्लड डोनर्स पर जारी गाइडलाइन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार ने ब्लड डोनर्स पर जारी 2017 की गाइडलाइन को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पलियेक्कारा NH-544 टोल वसूली पर लगी रोक के खिलाफ NHAI की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने खराब सड़कों, जाम और यात्रियों की मुश्किलों को गंभीर चिंता का विषय बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया अवैधताओं के कारण प्रभावित हुई और राज्य सरकार द्वारा डेटा सुरक्षित रखने में भी विफलता रही.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के IPS अधिकारी अशोक मिश्रा के हलफनामे पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि अफसर संविधान के प्रति वफादार रहें, मालिकों के प्रति नहीं. हत्या मामले में आरोपी को क्लीन चिट देने पर उठे सवाल...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े ऑडियो क्लिप मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि फॉरेंसिक जांच गलत दिशा में जा रही है. कोर्ट ने बीरेन सिंह की बेटी की याचिका भी खारिज कर दी और कहा कि यह पारिवारिक सहायता का मामला नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 अगस्त को भी जारी रहेगी. सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय लेना असंवैधानिक नहीं है.

पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने काले धन, मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों जैसे संवेदनशील मामलों में कई ऐतिहासिक फैसले सुना