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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की MBBS डोमिसाइल कोटा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. राज्य सरकार की चार साल की शैक्षणिक योग्यता शर्त पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो मूलतः तेलंगाना से हैं लेकिन पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में गए.

Jammu Kashmir News: सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में दो महीने की समयसीमा में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है.

Chattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने लंबी कैद के मुद्दे पर विचार करने की बात कही है.

Banke Bihari Temple: सुप्रीम कोर्ट वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में 8 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन की निगरानी के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया है और सभी पक्षों से नाम व सुझाव मांगे हैं.

Criminal Conviction MPs MLAs: सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है. एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने इसे गंभीर मुद्दा बताया.

महाराष्ट्र की एक महिला द्वारा 12 करोड़ रुपये और बीएमडब्ल्यू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विवाद सुलझाया. कोर्ट ने महिला को मुंबई का फ्लैट और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, साथ ही FIR रद्द करने की भी बात कही.

DHFL Loan Scam Case: बैंक ऋण घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन की मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मदरसा संबंधी निर्देशों को संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यह टिप्पणी जमीयत उलेमा ए हिन्द द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने मंदिर के उचित प्रबंधन और नियंत्रण के लिए बौद्ध समुदाय को अधिकार देने की मांग की है. विवाद का केंद्र गया जिला मजिस्ट्रेट के पदेन अध्यक्ष बनने के प्रावधान और धार्मिक पहचान का मुद्दा है.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह सरकारी योजनाओं में जीवित नेताओं के नाम और तस्वीरों का उपयोग न करे. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर और नाम कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो सकते हैं.