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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मार्च 2025 में दी गई नियमित जमानत को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई जारी है, जिसमें मतदाता सूची में हुई त्रुटियों और 65 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाने के आरोपों पर बहस हो रही है. चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के बीच मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाणों को लेकर विवाद सामने आया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.

Madhya Pradesh News: दायर याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एमबीबीएस छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए दिए गए स्टे का हवाला देकर राज्य सरकार ओबीसी के बढ़े हुए कोटा का फायदा देने से इनकार कर रही है.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपए की समाधान योजना से जुड़े मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कैदियों के फर्लो और पैरोल नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया, अब मामला अक्टूबर में सुना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी सुखदेव पहलवान को रिहा करने का आदेश दिया और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सजा पूरी कर चुके कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए.

कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़ित व्यक्ति को यह लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. जस्टिस बागची ने कहा कि गलती कानून में नहीं, उसके दुरुपयोग में है.

कोर्ट ने प्रभावित महिलाओं और विवाहेत्तर संबंधों से पैदा हुए बच्चों पर तलाक -ए-हसन के प्रभाव की जांच करने के लिए राय मांगी है. कोर्ट नवंबर को तीसरे हफ्ते में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.