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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल मामलों को आपराधिक केस में बदलने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई है. सीजेआई संजीव खन्ना ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की मांग वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा, एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नहीं किया जा सकता, पहले भी हो चुका है फैसला.

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक चार याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें इसे असंवैधानिक बताते हुए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

देश की जेलों में 75% से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग शामिल हैं. नालसा ने इन कैदियों की दयापूर्ण रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसका विरोध जारी है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में अवैध निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियों वाले घरों की सीलिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTP) को चार सप्ताह तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया.

ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने ट्रांसफर की मांग की है, वहीं ईडी ने भ्रष्ट्राचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया. कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. नए कानून से राज्य सरकारों को अधिक शक्ति मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें राजनीतिक दलों को मिले चंदे को जब्त करने की मांग की गई थी.

सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चूकिं मस्जिद समिति अपने बचाव में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान पर निर्भर है, इसलिए मूल वादी कानून के अनुसार एएसआई और केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग कर सकते हैं.