निशिकांत दुबे के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, बोले- न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे BJP के लोग, PM Modi से की ये अपील
असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, "आप लोग ( भाजपा ) ट्यूबलाइट हैं. इस तरह से अदालत को धमका रहे हैं. क्या आपको पता भी है कि अनुच्छेद 142 क्या है?
“भाजपा ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है”, CJI और सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, जेपी नड्डा बोले- पार्टी का…
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने शनिवार को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के संदर्भ में विवादित बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया.
MP निशिकांत दुबे का बयान- सुप्रीम कोर्ट सीमाओं को लांघ रहा, देश में गृह युद्ध के लिए CJI जिम्मेदार; अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद बंद कर दें
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए. वक्फ कानून पर टिप्पणी से विवाद खड़ा हुआ.
Anurag Kashyap की इस फिल्म पर रोक को लेकर नाराजगी, विवादित टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की मांग
Anurag Kashyap: फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने 'फुले' फिल्म पर लगी रोक को लेकर नाराजगी जताई है. सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी के कारण कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है.
‘हत्या के मामले में मकसद न होना बरी होने का आधार नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी हत्यारे पिता की उम्र कैद
सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेटे की हत्या में दोषी पिता की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि किसी अपराध के लिए मकसद का न होना आरोपी को बरी नहीं कर सकता.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अनुच्छेद 142 पर बयान से उठा नया विवाद, न्यायपालिका और विधायिका में तकरार की आशंका
Article 142 Controversy: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अनुच्छेद 142 को 'परमाणु मिसाइल' कहे जाने पर उठे विवाद ने न्यायपालिका और विधायिका के रिश्तों को फिर चर्चा में ला दिया है. विशेषज्ञों ने बयान को लेकर दी मिश्रित प्रतिक्रियाएं.
सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस, गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज सुनिश्चित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की योजना लागू न करने पर केंद्र को फटकार लगाई. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने को कहा.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले- “राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती अदालत…”, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- 3 महीने में बिल पर करें फैसला
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है.
Waqf Act Supreme court Judgement: SC का आदेश- वक्फ बोर्ड में न नई नियुक्ति होगी, न प्रॉपर्टी डिनोटिफाई होगी, 5 मई को अगली सुनवाई
Waqf Act News: आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. न कोई डिनोटिफिकेशन होगा, न नई नियुक्तियां. अगली सुनवाई 5 मई को होगी, केंद्र को 7 दिन में जवाब देना होगा.
मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाला शरीयत कानून मानने को बाध्य है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court on Sharia Law: एक मुस्लिम परिवार में जन्मी लेकिन इस्लाम में आस्था न रखने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने की मांग की गई है.
