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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि वहां मुखिया बनने के लिए आपराधिक केस होना जरूरी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मौजूद सबूतों पर जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर और न्यायिक कार्य वापस लेने पर बार एसोसिएशनों को तकनीकी कारणों का हवाला दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने पर विचार के लिए जनरल मीटिंग बुलाई.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने युवा वकीलों को याचिका मसौदा तैयार करने में AI और कॉपी-पेस्ट प्रवृत्ति से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि तकनीक मददगार हो सकती है, लेकिन यह कानूनी योग्यता, बौद्धिक परिश्रम और मानवीय अंतर्ज्ञान की जगह नहीं ले सकती.

जस्टिस अभय ओका ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वकीलों की हड़ताल और असंवैधानिक विरोध पर चिंता जताई. उन्होंने लंबित मुकदमों, जजों की कमी और वैवाहिक विवादों पर भी टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हनीट्रैप मामले की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता झारखंड का निवासी है और उसे कर्नाटक की चिंता क्यों है. कर्नाटक सरकार के मंत्री के एन राजन्ना ने 48 नेताओं के फंसे होने का दावा किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया.

Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर संज्ञान लिया, जिसमें नाबालिग से रेप और रेप की कोशिश को अपराध न मानने की बात कही गई थी. जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इसे असंवेदनशील बताते हुए केंद्र और यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता निधि शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी.

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित नकदी बरामदगी की जांच तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस कमेटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस कमिश्नर द्वारा भेजे गए सबूतों की समीक्षा की जा रही है.