वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सांसदों और नेताओं ने उठाया विरोध
वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध जारी है. विभिन्न नेताओं और संगठनों ने कानून को असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को तलब किया
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की योजना न बनाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सचिव को तलब किया, अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी.
सुप्रीम कोर्ट SMA दवा सहायता की 50 लाख की सीमा पर करेगा सुनवाई, दवा कंपनी ने एक मरीज को मुफ्त इलाज देने पर दी सहमति
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) के इलाज में केंद्रीय सहायता की 50 लाख रुपये की सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी है.
केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैवीएट, याचिकाओं पर एकतरफा आदेश से रोक की मांग
केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैवीएट दायर की, कहा - याचिकाओं पर सुनवाई में बिना पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश न पारित हो.
Supreme Court का निर्देश, MCD कचरा प्रबंधन नियमों पर चलाए जन जागरूकता अभियान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारियों पर जन जागरूकता अभियान शुरू करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी पर बिजली कटौती के मामले का निपटारा किया
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी के दौरान बिजली कटौती के मामले का निपटारा किया. राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पालन किया, अस्पतालों में आपूर्ति भी बनी रही.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच को भेजी
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी में देरी को चुनौती दी गई थी, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच को सौंपा.
सुप्रीम कोर्ट से तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी को राहत, हाई कोर्ट का 10 लाख का जुर्माना रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने जैन मुनि तरुण सागर पर की गई टिप्पणी के मामले में तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए 10-10 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है.
तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर. एन. रवि के बीच चल रहे टकराव के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा से पारित विधेयकों को दूसरी बार मंजूरी नहीं देते, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता होगी.
ट्रायल कोर्ट से बरी किए गए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अकेले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित न करे.
