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Supreme Court

Sanjeev Arora money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही जमानत पर फैसला लिया जाएगा, जबकि ED ने 103 करोड़ रुपये की हेराफेरी का दावा किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दायर याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया है.

उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए विभाग के भीतर मजबूत लोकल सिस्टम बनाने की वकालत की है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट में 5 साल बाद मामले आने से न्याय में देरी होती है.

ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में नए उद्योगों की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति बनाने के संकेत दिए हैं. कोर्ट हर आवेदन की वैज्ञानिक जांच कर यह तय करना चाहता है कि संबंधित उद्योग प्रदूषण फैलाता है या नहीं.

Sonam Raghuvanshi case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने तीन सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां CJI सूर्यकांत ने प्रशासन को स्थिति सुधारने का संकेत दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेट्रो बंद होने के कारण अनुपस्थित रहने वाले पक्षों के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन कुछ राज्यों में फंड की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है.

शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और सभी छह सांसदों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जमीन की दूरी को लेकर विवाद गहरा गया है. मुस्लिम पक्ष ने 2 किमी दूर जगह दिए जाने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का दावा है कि दूरी महज 900 मीटर है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को अहम सुनवाई करेगा.

जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अदालत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करेगी.