बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव लाएगी NHRC, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने और इस प्रथा को खत्म करने के लिए समुचित नीति बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर 2 सितंबर को होगी सुनवाई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर को जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है.
पश्चिम बंगाल में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
WB VC Appointment: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने सीजेआई के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सुनवाई का दायरा स्पष्ट है.
रूरल डेवलपमेंट फंड मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई, पंजाब सरकार की ओर से दायर की गई है याचिका
Rural Development Fund: याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में बिकने वाली धान और गेहूं पर लगने वाला तीन फीसदी देहाती विकास फंड और तीन फीसदी मंडी फीस अदा नहीं कि है.
तेलंगाना CM के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, पूछा- क्या एक संवैधानिक पदाधिकारी को ऐसा कहना चाहिए?
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सवाल उठाए. जिस पर कोर्ट ने सीएम को फटकार लगाई है.
महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मामले में SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, राजस्व एवं वन विभाग के Additional Chief Secretary को किया तलब
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके मुख्य सचिव कुछ समय से दिल्ली नहीं आए हैं.
केंद्र सरकार की Guidelines को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, पढ़ें क्या है पूरा मामला
बॉम्बे कोर्ट ने कहा था कि समाज में पुरूष प्रधान की मानसिकता को बदलने के लिए लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाया जाए.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
पीठ ने फैसले देते हुए एक बार फिर कहा कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में हुए पेश, जानें क्यों और क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष को एक हफ्ते के भीतर द हिंदू अखबार के 20 संस्करणों की काॅपी दाखिल करने को कहा
Patanjali Misleading Ads Case: कोर्ट ने कहा कि आर वी अशोकन द्वारा हिंदू अखबार में दायर किया गया अंश पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है.
