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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया है. सोमवार को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने अदालत में इस मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा कि राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक भयावह हो चुका है.

संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आदर्शों और सामाजिक न्याय की अहमियत पर जोर दिया. सीजेआई सूर्यकांत ने 24 साल बाद संविधान के 100 साल पूरे होने पर आत्ममंथन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.

इंटरव्यू में पूर्व CJI बी.आर. गवई ने कहा- ज्यूडिशियल एक्टिविज्म सामाजिक न्याय का वाहक है, लेकिन यह 'ज्यूडिशियल टेररिज्म' न बने. हमने बुलडोजर एक्‍शन में कार्यपालिका की अतिरेक को रोका और कहा कि सीमाओं का पालन अनिवार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुड्डुचेरी में चल रहे एसआईआर (Special Summary Revision) मामलों की सुनवाई के दौरान बीएलओ (BLO) की मौत पर गंभीर चिंता जताई. पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक 23 बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है.

भारती सीमेंट्स के निदेशक बालाजी गोविंदप्पा को अगली सुनवाई से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने गोविंदप्पा को मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है. यह घोटाला वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट (Supereme Court) ने एक ईसाई सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन (Samuel Kamalesan) की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित बल है जिसमें आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जा सकती. CJI सूर्यकांत (CJI Suryakant) ने टिप्पणी की कि उनके व्यवहार ने सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई.

सुप्रीम कोर्ट ने सेना में अनुशासन और धर्म के बीच विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए ईसाई अधिकारी सैमुअल कमलेसन की याचिका खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामलों पर भी स्पष्ट किया कि आरक्षण कानून और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिन लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन अभी लंबित हैं. गणना की अंतिम तिथि 4 दिसंबर हैं.