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Supreme Court

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा हैं.

NALSA के कार्यक्रम में CJI गवई ने कानूनी सहायता को मात्र 'दान' नहीं, बल्कि 'नैतिक कर्तव्य' बताया और नीतिगत निरंतरता के लिए सलाहकार समिति का सुझाव दिया. उन्‍होंने कहा- न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना शासन का हिस्सा है.

PM Narendra Modi in Supreme Court: पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में आयोजित NALSA सम्मेलन में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि हर नागरिक को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, न्याय आसानी से मिलना चाहिए.

CJI जस्टिस बीआर गवई ने आज राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की कॉन्‍फ्रेंस में संबोधन दिया. उन्‍होंने कानूनी सहायता को गांधी जी की कुंजी बताते हुए गरीबों तक न्याय पहुंचाने पर जोर दिया. मणिपुर की बुजुर्ग महिला से जुड़ी भावुक यादें भी साझा कीं.

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में कांग्रेस नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में सीबीआई की अपील पर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कहा कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी किए जाने पर नए सिरे से विचार करने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के निजामुद्दीन कॉलोनी में स्थित 200 वर्ष पुरानी तकिया मस्जिद को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. दायर याचिका में पुनर्निर्माण की मांग की गई थी.

हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. उन्होंने गुजारा भत्ते में वृद्धि की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शमी अपनी पत्नी और बेटी को निर्धारित भत्ता नहीं दे रहे हैं.

मोहनिया से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी है. कोर्ट ने उन्हें चुनाव याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है. गलत जाति प्रमाण पत्र के आरोपों को लेकर मामला और पेचीदा हो गया है.

अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान भरने के महज 5 मिनट बाद ही यह विमान शहर के मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान में 242 यात्री और 10 क्रू सदस्य सवार थे. इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक था. अधिकत्तर शव बुरी तरह से झुलस चुके है. इनकी पहचान करना मुश्किल है.

जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि आदेश का दूसरा हिस्सा राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों से संबंधित है. उन्होंने यह भी दोहराया कि सभी राज्यों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए.