सुप्रीम कोर्ट बाद अब हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को लगाई जमकर फटकार, अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर की गई थी याचिका
Delhi Municipal Corporation: दिल्ली के रजोकरी में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है.
डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पत्र याचिका दायर कर CJI से की गई तत्काल हस्तक्षेप की मांग
CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड को लिखे गए पत्र में पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बीते दिनों महिला डॉक्टर की वीभत्स और नृशंस बलात्कार व हत्या के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है.
कुश्ती महासंघ के चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने पारित किया अंतरिम आदेश, 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के ठीक बाद केंद्र सरकार ने नई समिति पर रोक लगा दिया था. और कुश्ती के संचालन के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक तदर्थ समिति बनाई थी.
10 महिलाओं समेत ये 39 वकील सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स नॉमिनेट, 138 वकीलों ने किया था आवेदन
सुप्रीम कोर्ट में 138 वकीलों ने सीनियरिटी के लिए आवेदन दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार केवल एओआर का दर्जा प्राप्त वकील ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर कर सकते हैं.
‘भूमि मुआवजे का शीघ्र निपटारा करें’, 6 दशक पुराने भू-अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप दशकों से लंबित भूमि मुआवजे का शीघ्र निपटारा करें. वरना हम लाडली बहन योजना सहित फ्री बीज वाली कई योजनाओं पर रोक लगा देंगे.
सुप्रीम कोर्ट से बायजू को तगड़ा झटका, अदालत ने NCLAT के फैसले पर लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसने बायजू और बीसीसीआई के बीच निपटान की अनुमति दी थी.
निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने किया था बरी
नोएडा में साल 2005-06 के दौरान हुए निठारी कांड में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था. कई सालों बाद उसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था.
‘शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना हमारा काम नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की मांग वाली याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना के शब्दों की व्याख्या करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. साथ ही ये भी कहा कि भाईचारा जैसे शब्दों का मतलब आप खुद समझिए.
सनातन धर्म विवादित बयान मामला: उदयनिधि स्टालिन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को निचली अदालत में पेशी से छूट दे दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस
कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है.
