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Supreme Court

Supreme Court: हमारे देश में कानून की किताब में आईपीसी और सीआरपीसी या भारत के संविधान में कहीं भी एनकाउंटर शब्द का जिक्र नहीं है. लेकिन देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को कुछ अधिकार दिए गए हैं.

‘नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते’, Supreme Court से विपक्षी दलों को बड़ा झटका

Corona Case: भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी.

Hate Speech: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को जिक्र करते हुए कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर-दराज के इलाकों से लोग आते थे.

Uddhav Vs Shinde: अदालत ने कहा था कि राज्यपाल की ऐसी कार्रवाई से एक निर्वाचित सरकार गिर सकती है और किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा नहीं चाहेगा.

Allahabad High Court Mosque Case: हाई कोर्ट ने इस मस्जिद को हटाने का आदेश 2018 में दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सरकार की और से जिन नौ शिकायतों का उल्लेख किया गया था, उनमें से चार पहले ही बंद हो चुकी थी. बाकी पांच भी फर्जी निकली.

Holi: वृंदावन में कभी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने को ये माताएं मजबूर थीं. इनकी दुर्दशा सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था.

Supreme Court: संविधान पीठ के लिए न्यायमूर्ति जोसेफ की ओर से लिखे गए फैसले से जस्टिस रस्तोगी ने सहमति जतायी, लेकिन उन्होंने अपने तर्क के साथ एक अलग फैसला सुनाया.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर दिया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी.